Katra Banihal Railway Line: कटरा से बनिहाल रेलवे लाइन पर तेज रफ्तार ट्रेन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया. यह परीक्षण महत्वाकांक्षी उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना के तहत हाल ही में पूरी हुई रेलवे लाइन पर किया गया. रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) उत्तरी सर्कल, दिनेश चंद देशवाल ने इस परियोजना का दो दिवसीय वैधानिक निरीक्षण शुरू किया.
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कटरा-रियासी खंड का निरीक्षण
अधिकारियों ने बताया कि सीआरएस दिनेश चंद देशवाल ने मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर कटरा-रियासी खंड का निरीक्षण करने पहुंचे थे. कटरा पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने रियासी जिले में स्थित भारत के पहले केबल-स्टेड रेल पुल, अंजी खड्ड पुल का दौरा किया. यह पुल अपनी आधुनिक संरचना और तकनीक के लिए जाना जाता है और यूएसबीआरएल परियोजना का एक अहम हिस्सा है.
चिनाब पुल का दौरा
बुधवार को देशवाल ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने प्रतिष्ठित आर्च ब्रिज का भी दौरा किया. यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और भारत के रेलवे इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में जाना जाता है. चिनाब पुल न केवल इंजीनियरिंग का अद्वितीय नमूना है, बल्कि यह भारत के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ऊंचाई प्रदान करता है.
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तेज रफ्तार ट्रेन का परीक्षण
सीआरएस ने कटरा से बनिहाल तक जाने वाली रेलवे लाइन पर तेज रफ्तार ट्रेन का परीक्षण किया. अधिकारियों ने बताया कि यह परीक्षण दोपहर में सीआरएस स्पेशल ट्रेन द्वारा किया गया. इस दौरान ट्रेन की गति, संरचना की मजबूती और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया गया.
प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद निरीक्षण
देशवाल का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअली उद्घाटन करने के ठीक एक दिन बाद हुआ है. यह परियोजना जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
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यूएसबीआरएल परियोजना का महत्व
उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक परियोजना को देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है. इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है. इस परियोजना के तहत कई पुल, सुरंगें और विश्व स्तरीय संरचनाएं बनाई गई हैं.
सुरक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार
इस परीक्षण और निरीक्षण के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि कटरा से बनिहाल के बीच की रेलवे लाइन जल्द ही पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार होगी. इससे क्षेत्र में न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
