National Company Law Tribunal: NCLT ने शिवा इंडस्ट्रीज की ‘बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान’ को खारिज कर दिया है
National Company Law Tribunal: एनसीएलटी चेन्नई ने शिवा इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए ‘बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान’ को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि यह कंपनी अब लिक्विडेशन में जाएगी. एनसीएलटी चेन्नई बेंच, जिसमें आर सुचरिता और अनिल कुमार बी शामिल हैं, उन्होंने एक आदेश में कहा, कॉपोर्रेट देनदार के प्रमोटरों द्वारा प्रस्तावित कथित निपटान योजना एक निपटान सरल नहीं है, बल्कि यह एक ‘व्यापार पुनर्गठन योजना’ है. योजना के अनुसार, कॉपोर्रेट देनदार के प्रमोटर द्वारा कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं दिया गया है और इस संबंध में सीओसी द्वारा की गई स्वीकृति भी है.
कॉपोर्रेट देनदार के प्रमोटर और समझौता प्रस्ताव के सीओसी के बीच कोई अंतिम रूप नहीं है. इसलिए समझौता के शर्तों की अस्पष्टता के आधार पर, हम सीआईआरपी को वापस लेने का आदेश नहीं दे सकते.
आदेश में यह भी कहा गया है कि डिफॉल्ट होने पर लिक्विडेशन की मांग आईबीसी के दायरे से बाहर है.
एनसीएलटी ने कहा कि कंपनी के शेयरधारकों में से एक आरसीके वल्लल द्वारा किया गया आवेदन दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 12ए के अनुरूप नहीं है.
निपटान प्रस्ताव पर भौंहें तन गईं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शिवा इंडस्ट्रीज के प्रमोटर के साथ 4,863 करोड़ रुपये के एक बड़े ऋण को केवल 318 करोड़ में निपटाने के लिए सहमत हुए – केवल 6.5 प्रतिशत की वसूली संभव है.
यह बताया गया कि बैंकों द्वारा स्वीकार की गई निपटान राशि शिवा इंडस्ट्रीज के परिसमापन मूल्य से भी कम है – इसके परिणामस्वरूप लगभग 4,700 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का नुकसान होगा.
प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने के बजाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक ने निजी तौर पर एक विदेशी स्वामित्व वाली एआरसी – इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आईएआरसी) को अपना 1,148 करोड़ रुपये का एक्सपोजर बेच दिया है.
सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और शिवशंकरन के खिलाफ कथित तौर पर 600 करोड़ रुपये के ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए आपराधिक मामला भी दर्ज किया है.
