Ration Card Mobile Number Updation: राशन योजना को अपडेट करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करके स्कीमों का सतत लाभ लिया जा सकता है.
How to update mobile number in ration card: राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी मदद से आपको सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलता है. साथ ही अन्य जरूरी कामों के लिए भी एक प्रमाम के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. अगर इस कार्ड में आपका गलत मोबाइल नंबर डाला गया है या कोई पुराना नंबर डाला गया है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए आप तुरंत अपने राशन कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट कर (How to update mobile number in ration card) लें. बता दें, मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत आसान है. यह काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं. अगर आपके कार्ड में कोई पुराना नंबर दर्ज है तो आपको राशन से संबंधित अपडेट नहीं मिल पाएगा. कई अपडेट विभाग द्वारा कार्डधारकों को संदेशों के माध्यम से भेजे जाते हैं
राशन कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अप्डेट करें
- आपको सबसे पहले इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर जाना होगा.
आपके सामने एक पेज खुलेगा. - यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा.
- अब आपको इसके नीचे दिए गए कॉलम में अपनी जानकारी भरनी है.
- यहां पहले कॉलम में आपको घर के मुखिया/एनएफएस आईडी का आधार नंबर लिखना है.
- दूसरे कॉलम में राशन कार्ड नंबर लिखना होगा.
- तीसरे कॉलम में घर के मुखिया का नाम लिखना होता है.
- आखिरी कॉलम में आपको अपना नया मोबाइल नंबर लिखना है.
- अब सेव पर क्लिक करें.
- अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.
- राशन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा.
- गौरतलब है कि देशभर में फैले कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल राशन कार्ड को आधार से जोड़ना शुरू किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया है कि जो लोग राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते हैं, उन्हें राशन मिलने में दिक्कत होगी
- 1 जून, 2020 से देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ शुरू हो गई है. इस योजना में आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. मतलब आपको कहीं भी खाने-पीने की चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यह योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही लागू है.
