नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले एक खास भत्ते की लिमिट खत्म करने की डिमांड रखी है। कर्मचारियों की यूनियन ने कहा है कि Night Duty Allowance नामक इस भत्ते की लिमिट को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार के आला अफसर के संज्ञान में यह मामला है लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया।
43600/- रुपये की आर्टिफिशियल सीलिंग हटाने की मांग
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS) General Secretary और JCM-II Level Council (MOD) के सदस्य मुकेश सिंह ने रक्षा विभाग सचिव को इस डिमांड को लेकर लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि फेडरेनशन Night Duty Allowance पर लगी 43600/- रुपये की आर्टिफिशियल सीलिंग हटाने की मांग फिर दोहराता है। यह सीलिंग 13 जुलाई 2020 के आदेश के तहत रखी गई है। इस मुद्दे को National Council (JCM) की बैठकों में कई बार उठाया गया है।
जून में हुई थी Cabinet Secretary के साथ बैठक
मुकेश सिंह के मुताबिक 26 जून 2021 को Cabinet secretary के साथ मीटिंग में भी यह डिमांड रखी गई थी। लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। Department of Personal ने सर्विस को लेकर चल रहे मुकदमों में यह दलील दी है कि जो आदेश उसने बीते साल जारी किया था वह रक्षा विभाग के industrial employees पर लागू नहीं होता।
तर्कसंगत फैसला ले सरकार
मुकेश सिंह के मुताबिक ऐसे में सरकार को सही और तर्कसंगत फैसला लेकर रक्षा विभाग के कर्मचारियों की डिमांड पूरी करनी चाहिए। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा और Night Duty Allowance सही ढंग से मिल सकेगा। बता दें कि जून 2021 में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में JCM (Staff Side) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। साथ ही बीते डेढ़ साल का एरियर भी देने की गुजारिश की थी। हालांकि सरकार ने उस बकाए को देने से साफ इनकार कर दिया है।
