नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने एयर इंडिया के अधिग्रहण (Air India Acquisition) के लिए टाटा समूह (Tata Group) और स्पाइसजेट (Spicejet) के संस्थापक की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन शुरू किया है। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी के निजीकरण की प्रक्रिया अगले चरण में बढ़ गयी है। सरकार सौदे को जल्दी पूरा करने को इच्छुक है।
अघोषित आरक्षित मूल्य के आधार पर वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिस बोली में मानक मूल्य से अधिक कीमत पेश की गयी होगी, उसे स्वीकार किया जाएगा। टाटा की बोली अगर सफल होती है तो एयर इंडिया 67 साल बाद नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले समूह के पास वापस चली जाएगी।
उल्लेखनीय है कि टाटा समूह ने अक्टूबर, 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया का गठन किया था। सरकार ने 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। टाटा पहले से सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विमानन सेवा विस्तार का परिचालन कर रही है। अभी यह साफ नहीं है कि समूह ने स्वयं या एयर एशिया इंडिया के जरिये बोली लगायी है। ऐसा कहा जाता है कि सिंगापुर एयरलाइंस निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर उत्सुक नहीं है।
सरकार एयरलाइन में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली एआई एक्सप्रेस लि. और 50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. शामिल हैं।
समाचार एजेंसी IANS को सूत्रों ने संकेत दिया कि एयर इंडिया के लिए विजयी बोली की घोषणा के लिए संभावित रूप से 15 अक्टूबर की तारीख रखी गई है। सूत्रों ने संकेत दिया कि जबकि टाटा एयर इंडिया पर पकड़ बनाने के लिए सबसे आगे है, सभी बोलियों का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर किया जाएगा और विजेता बोली लगाने वाले की घोषणा गृह मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (GoM) की मंजूरी के बाद की जाएगी।
