नई दिल्ली देश में विश्वस्तरीय आर्थिक जोन तैयार करने के लिए आगामी 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम गतिशक्ति-नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं। इन आर्थिक जोन को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए देश के 16 मंत्रालय अब एक साथ काम करेंगे। यह पहली बार हो रहा है कि केंद्र के 16 विभाग किसी एक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करेंगे और उनकी निगरानी सचिवों की विशेषाधिकार समूह करेगी।
पीएम गतिशक्ति में नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ((एनआइपी) में शामिल उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें आगामी 2024-25 तक पूरा कर लिया जाना है। पीएम गतिशक्ति एक पोर्टल होगा जिससे केंद्र सरकार के 16 विभाग जुड़े होंगे। राज्यों को भी पीएम गतिशक्ति से जुड़ने के लिए कहा गया है ताकि एक साथ मिलकर काम करने की परिकल्पना को निगम स्तर पर ले जाया जा सके। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति-नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा की थी।
पीएम गतिशक्ति से भविष्य में वैश्विक स्तर के आर्थिक जोन तैयार करने में मदद मिलेगी, जहां स्थानीय उद्यमियों को मैन्यूफैक्च¨रग की तमाम सुविधाएं मिलेंगी ताकि उनके स्थानीय उत्पाद दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। एक साथ काम करने वाले 16 मंत्रालयों में रेलवे, आइटी, टेलीकाम, सड़क परिवहन, बिजली, कोयला, स्टील, टेक्सटाइल, नागरिक उड्डयन मुख्य रूप से शामिल हैं। डीपीआइआइटी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार परियोजनाओं से जुड़ी हुई हर जानकारी पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर होगी, ताकि दैनिक स्तर पर उनकी निगरानी हो सके। इससे परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और काम का स्तर पर भी बेहतर होगा। इसका फायदा यह होगा कि सभी विभाग और राज्य सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति को देखते हुए अपनी योजना तैयार कर सकेंगे। पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं के स्थान की जानकारी और हर भौगोलिक जानकारी मिलेगी। यह भी पता लग सकेगा कि किन परियोजनाओं में कितनी जमीन बची है और उसकी क्या स्थिति है।
