नई दिल्ली, पीटीआइ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की पांच बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए बोनस/ अनुग्रह राशि (Bonus) का पेमेंट करने का फैसला किया है। गहलोत ने इसके लिए बिजली विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, बिजली कम्पनियों के कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को जारी आदेश के अनुरूप बोनस/अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।
गहलोत के इस निर्णय से बिजली कम्पनियों के करीब 60 हजार 700 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और लगभग 40.00 करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के स्तर का वेतन ले रहे बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
बोनस/ अनुग्रह रकम का कैलकुलेशन वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम 7 हजार रुपए और 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। इसके तहत राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-10-2021 के अनुरूप प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रुपए एडहॉक बोनस मिलेगा।
इससे पहले अक्टूबर में गहलोत सरकार ने 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते के साथ बोनस का ऐलान किया था। दिवाली पर महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी थी। इससे यह 28 फीसद से बढ़कर 31 फीसद हो गया है। यह फायदा राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी दिया गया।
