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उत्तर प्रदेश

Omicron in India: उत्तर प्रदेश सरकार ने कसी कमर, अब बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर होगा RT-PCR टेस्ट

कोरोना के Omicron वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी Omicron स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए कमर कस ली है. सरकार ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की RT-PCR जांच करने का फैसला किया है.

Omicron in India: कोरोना के Omicron वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही हैं. केंद्र सरकार (Central Govt) ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने (International Flights) शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन Omicron के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी गयी है. कई राज्य सरकारों ने अपनी सीमाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने भी कोरोना (Coronavirus) के Omicron स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए कमर कस ली है. सरकार ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की RT-PCR जांच करने का फैसला किया है. ऐसा करने से ऐसे यात्रियों की पहचान हो सकेगी, जो कोरोना संक्रमित हैं और उन्हें अन्य यात्रियों के संपर्क में आने से रोका जा सकेगा.

हालांकि, देश में कोरोना के Omicron वेरिएंट का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है. लेकिन केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें भी इसको लेकर चिंतित जरूर हैं और इससे निपटने की हर संभव कोशिश कर रही हैं. इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार (Tamil nadu Govt) ने भी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai Airport) पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने भी एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट करने का निर्णय लिया था. यही नहीं अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों को भी वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine Certificate)  या RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया था. इसके अलावा महाराष्ट्र में सार्वजनिक वाहनों में सफर करने के लिए भी वैक्सीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है. सर्टिफिकेट न होने पर ऑटो ड्राइवर और सवारी दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है.

उत्तराखंड सरकार ने भी अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है. इसी तरह से कई अन्य राज्यों ने भी Omicron वेरिएंट से निपटने की तैयारी की है.

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