नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए उसने अपने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया था और 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है। इसके अलावा, रोगियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए।
बता दें कि गुरुवार को ही कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि 24 घंटों के भीतर कोई ठोस कदम उठाएं नहीं तो हमारी तरफ से निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टास्क फोर्स के गठन की बात कही जा चुकी थी।
बता दें कि केंद्र ने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाईंग स्कवायड का गठन कर दिया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य होंगे, जिनके पास विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा समूह को सजा देने की शक्तियां भी दी गई हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि अगले 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वायड की संख्या बढ़ा पर 40 कर दी जाएगी। इंफोर्समेंट टास्क फोर्स की अध्यक्षता एमएम कुट्टी करेंगे और CPCB के चेयरमैन तन्मय कुमार इसके सदस्य होंगे।
दिल्ली में स्कूल बंद
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से स्कूल बंद करने का फैसला किया। हालांकि, इस दौरान बोर्ड की परीक्षाएं और ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने वायु गुणवत्ता में सुधार का पूर्वानुमान जताए जाने के कारण स्कूल फिर से खोल दिए थे, लेकिन वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है और हमने आगामी आदेश आने तक शुक्रवार से स्कूल बंद करने का फैसला किया है।
