GUJARAT BUDGET 2022: गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उसके पहले गुजरात सरकार ने आखिरी बजट पेश किया है. जिसमें सबसे अधिक आवंटन शिक्षा के लिए किया गया है.
GUJARAT BUDGET 2022: गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार का आखिरी बजट पेश किया. इस बार के बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है. साथ ही शिक्षा के लिए सर्वाधिक रकम आवंटित की गई है.
बजट में कुल मिलाकर 560.09 करोड़ रुपये के अधिशेष का अनुमान लगाया गया. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
गुजरात सरकार ने 2022-23 के बजट में 2,43,965 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ रुपये अधिक है.
बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए इसके लिए 34,884 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके बाद ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग को 15,568 करोड़ रुपये, शहरी विकास क्षेत्र को 14,297 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 12,240 करोड़ रुपये जबकि सड़क एवं भवन विभाग को 12,024 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में कहा कि बजट में प्रमुख रूप से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, कुपोषण से लड़ने और नये बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
बजट में लोगों को गौशाला चलाने में मदद करने के लिए एक नयी योजना के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
देसाई ने इसके अलावा राज्य में एक ड्रोन अनुसंधान और विकास केंद्र के साथ-साथ ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य कृषि, भूमि माप, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के रखरखाव में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है.
राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी. साथ ही सौराष्ट्र क्षेत्र के बोटाद, खंभालिया और वेरावल शहरों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे.
बजट में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 नई कक्षाओं के निर्माण के लिए 937 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्ताव रखा गया है.
देसाई ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सैनिटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ रुपये भी खर्च करेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने नर्मदा जिले में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के पास विभिन्न विकास कार्यों के लिए 652 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्ताव रखा है. यह क्षेत्र अब एकता नगर के नाम से जाना जाता है.
वही औद्योगिक क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि पांच समुद्री खाद्य पार्क के साथ-साथ पांच स्थानों पर कृषि खाद्य पार्क स्थापित किए जाएंगे. केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के तहत नवसारी जिले में कपड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा.
