Free electricity in Punjab: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कई वादे किए थे. अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में आप की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी. अब चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी कीसरकार बनने जा रही है. इसलिए पंजाब के अधिकारी चुनावी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में लग गए हैं. माना जा रहा है कि पंजाब में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की गारंटी एक अप्रैल से लागू हो जाएगी.
चंडीगढ़. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party, AAP) ने पंजाब में लोगों को दी गई गारंटी को लागू करने के लिए कमर कस ली है. बताया जा रहा है कि पार्टी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे (health and education infrastructure) के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली सुनिश्चित (free electricity guarantee) करने के लिए कथित तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. द ट्रिब्यून ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि हालांकि सरकार का प्राथमिक ध्यान अभी सुचारू रूप से शपथ ग्रहण समारोह सुनिश्चित करने पर है, लेकिन पार्टी के शीर्ष अधिकारी पहले से ही शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं.
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP’s national convener Arvind Kejriwal) द्वारा दी गई पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना है.
1 करोड़ बिजली उपभोक्ता
प्रत्येक श्रेणी में उपभोक्ताओं की कुल संख्या कुल और बिजली सब्सिडी बिल पर पहले से ही डेटा एकत्र किया जा रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 73 लाख घरेलू उपभोक्ता, 14 लाख कृषि उपभोक्ता (जिन्हें मुफ्त बिजली की आपूर्ति होती है), 11.50 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ता और 1.50 लाख औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं. सरकार का वार्षिक बिजली सब्सिडी बिल 10,000 करोड़ रुपये है, जिसमें सिर्फ किसानों को बिजली सब्सिडी के रूप में 7,180 करोड़ रुपये शामिल हैं.
राजस्व बढ़ाने पर चल रहा विचार
बताते हैं कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी भी वित्त की स्थिति देख रहे हैं. हालांकि सौभाग्य से आप के खजाने में हजारों करोड़ रुपये के लंबित बिल नहीं बचे हैं, जैसा कि 2017 में अकाली-भाजपा सरकार ने पद छोड़ने के समय किया था. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त केएपी सिन्हा ने कहा. ‘ बिजली का राज्य पर कोई बिल बकाया नहीं है.’ सूत्रों का कहना है कि नई सरकार आबकारी और बालू खनन के जरिए राजस्व बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार इस साल आबकारी राजस्व को दोगुना करना चाहती है और विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है.
