CRUDE OIL PRICE: रूस पर अमेरिका समेत पश्चिम के देशों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के व्यापारिक प्रतिबंधों की वजह से वह अपने कच्चे तेल को छूट के साथ ऑफर कर रहा है. ऐसे में भारत जैसे देश के पास सस्ते में तेल खरीदने का मौका है.
CRUDE OIL PRICE: अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाकर मास्को को अलग-थलग करने के प्रयासों के बीच रूस तेल और अन्य वस्तुओं पर भारी छूट ऑफर कर रहा है. ऐसा तब हो रहा है जब व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत रियायती कच्चे तेल की रूसी पेशकश को स्वीकार कर सकता है
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रूस क्यों कर रहा है छूट की पेशकश?
शुरुआत में, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते थे. उन्हें इस का डर सता रहा था कि किसी भी तरह के कठोर फैसले से तेल की कीमतों में आग लग जाएगी.
रूस ने यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी, राष्ट्रपति जो बिडेन ने मॉस्को को वैश्विक वित्तीय पारिया टैग के साथ आयातित रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध की घोषणा की थी.
ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन के साथ संघर्ष के विरोध में रूस के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने और अपने तेल और गैस निर्यात पर निर्भरता को कम करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है.
रूस पर अमेरिका के कदम का प्रभाव कम से कम होने की संभावना है क्योंकि अमेरिका रूस के तेल निर्यात का एक छोटा हिस्सा आयात करता है और आमतौर पर अपनी कोई भी प्राकृतिक गैस नहीं खरीदता है.
यदि इसमें यूरोपीय सहयोगी शामिल हों, तो यह पूर्ण प्रतिबंध सबसे ज्यादा प्रभावी होगा. हालांकि, यूक्रेन की धरती पर उग्र युद्ध के बीच रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध यूरोप के लिए दर्दनाक होगा.
रूस यूरोप की प्राकृतिक गैस का लगभग 40 प्रतिशत घरेलू ताप, बिजली और उद्योग के उपयोग और यूरोप के लगभग एक चौथाई तेल के लिए प्रदान करता है.
एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक रूस संभावित रूप से चीन या भारत में कहीं और तेल बेच सकता है. फिर भी, मॉस्को को शायद इसे भारी छूट पर बेचना होगा, क्योंकि कम और कम खरीदार रूसी तेल स्वीकार कर रहे हैं.
प्रतिबंधों के साथ, स्विफ्ट प्रतिबंध से रूसी तेल कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है और छूट शायद ग्राहकों को पकड़ने और व्यापार को खराब करने के बीच बिक्री बढ़ाने का एक गणनात्मक तरीका है.
रूस ने यह भी आग्रह किया है कि वह व्यापार और निवेश संबंधों को बनाए रखने के लिए मित्र राष्ट्रों के रूप में वर्णन करता है.
भारत को रूसी तेल?
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधों के माध्यम से मास्को को अलग-थलग करने के पश्चिमी प्रयासों के बावजूद भारत कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं को छूट पर खरीदने के लिए रूसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है.
भारत, जो अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है, आमतौर पर रूस से केवल 2-3 प्रतिशत ही खरीदता है. लेकिन इस साल अब तक तेल की कीमतों में 40 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ, सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे बढ़ते ऊर्जा बिल को कम करने में मदद मिल सकती है.
रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के व्यापार के लिए परिवहन, बीमा कवर और कच्चे तेल का सही मिश्रण प्राप्त करने सहित प्रारंभिक कार्य की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद भारत रूस को अपने प्रस्ताव पर ले जाएगा.
एक अधिकारी के अनुसार, तेल के अलावा, भारत रूस और उसके सहयोगी बेलारूस से भी सस्ते उर्वरक की तलाश कर रहा है.
कोई अमेरिकी प्रतिबंध नहीं
इस बीच, अमेरिका ने भी कह दिया है कि भारत द्वारा कच्चे तेल में रियायती तेल की रूस की पेशकश को स्वीकार करना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, “किसी भी देश के लिए हमारा संदेश यह है कि हम उन प्रतिबंधों का पालन करें जिनकी हमने सिफारिश की है.”
भारत द्वारा रियायती कच्चे तेल की रूसी पेशकश को स्वीकार करने की संभावना पर एक रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर साकी ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह उस (प्रतिबंधों) का उल्लंघन होगा.”
इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार आने वाले महीनों में सभी आवश्यक उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं को उच्च ईंधन की कीमतों से राहत मिले.
