All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज से जुड़ी बड़ी खबर, दिवालिया कंपनी को खरीदने का प्रपोजल मंजूर

reliance_retail

Sintex में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्‍ट्रीज पैसा लगा पाएगी। क्‍योंकि कंपनी को कर्ज देने वालों ने इसकी मंजूरी दे दी है। कंपनी में निवेश के लिए रिलायंस के साथ एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज भी बोली में हिस्‍सा ले रही है।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज (Sintex Industries) के लिए रिलायंस का प्रस्‍ताव मंजूर हो गया है। कंपनी को कर्ज देने वालों ने दिवाला समाधान प्रक्रिया (insolvency resolution process) के तहत कर्ज में डूबी कपड़ा फर्म का अधिग्रहण करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज ( Assets Care and Reconstruction Enterprise) की संयुक्त बोली को मंजूरी दे दी है।

यह भी पढ़ें– तेल की कीमतों को लेकर आज फिर आई ‘बुरी खबर’, इतना हुआ महंगा

लेनदारों की समिति (सीओसी) ने दी मंजूरी

सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की लेनदारों की समिति (सीओसी) ने सर्वसम्मति से रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसीआरई के पक्ष में मतदान किया। यह जानकारी कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी।

कंपनी की मौजूदा शेयर पूंजी को शून्य कर दिया जाएगा

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की योजना के अनुसार यह प्रस्तावित है कि कंपनी की मौजूदा शेयर पूंजी को शून्य कर दिया जाएगा। इसके साथ कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों यानि बीएसई और एनएसई से हटा दिया जाएगा। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को वेलस्पन ग्रुप की फर्म इजीगो टेक्सटाइल्स (Easygo Textiles), जीएचसीएल और हिम्मतसिंग्का वेंचर्स (Himatsingka Ventures) के साथ-साथ श्रीकांत हिम्मतसिंगका (Shrikant Himatsingka) और दिनेश कुमार हिम्मतसिंगका से भी बोलियां मिली हैं और उन्हें मतदान प्रक्रिया के दौरान विचार के लिए सीओसी के सामने रखा गया था।

यह भी पढ़ें– रिलायंस रिटेल ने लॉन्जरी रिटेलर क्लोविया में खरीदी 89% हिस्सेदारी, 950 करोड़ रुपये की हुई डील

7,500 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार किए गए

सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी। कंपनी के खिलाफ लगभग 7,500 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार किए गए हैं। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत नियम के अनुसार, अंतिम मंजूरी के लिए NCLT के पास जाने से पहले CoC को कम से कम 66% बहुमत के साथ बोली को मंजूरी देनी होती है। सिंटेक्स ने कहा कि अंतरिम समाधान पेशेवर एनसीएलटी द्वारा उक्त योजना की मंजूरी के लिए एक आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में है और इसकी सूचना सदस्यों को जरूरत के मुताबिक दी जाएगी।

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top