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दुनिया

भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तालिबान ने अमेरिका से की जब्त फंड खोलने की मांग

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि इस कठिन समय में वे अमेरिका से अफगानिस्तान की जब्त की हुई संपत्ति को खोल देने और अफगान बैंकों पर से प्रतिबंध हटाने की अपील करते हैं.

काबुल. तालिबान ने शनिवार को अमेरिका से अफगानिस्तान के विदेशी फंड को मुक्त करने और देश को दो दशकों से अधिक समय में आए सबसे घातक भूकंप से निपटने में मदद करने के लिए सभी तरह के वित्तीय प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है. तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने शनिवार को काबुल में पत्रकारों से कहा कि इन कठिन समय में वे अमेरिका से अफगानिस्तान की जब्त की हुई संपत्ति को छोड़ने और अफगान बैंकों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील करते हैं. जिससे अफगानिस्तान की राहत एजेंसियां को भूकंप पीड़ितों को मदद पहुंचाने में आसानी हो सके.

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक खबर के मुताबिक 9/11 के पीड़ितों और मानवीय सहायता के लिए जब्त फंड की रकम को बांटते हुए फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन नेअफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर से अधिक जब्त फंड में से 7 अरब अमेरिकी डॉलर को मुक्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि तालिबान के साथ मिलकर राहत संगठन पक्तिका और खोस्त प्रांतों में भूकंप से पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं. अफगानिस्तान के ये दक्षिण-पूर्वी प्रांत बुधवार को आए 5.9 तीव्रता वाले भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए.

संयुक्त राष्ट्र के एक बयान में कहा गया है कि ऐसी अपुष्ट खबरें मिली हैं कि भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में से तीन जिलों में 700 से 800 परिवार खुले में रह रहे हैं. परिवार इस डर से भी खुले में रह रहे हैं कि कहीं भूकंप के और झटके न आ जाएं. जबकि तालिबान के अनुसार भूकंप में 1,150 लोगों की मौत की सूचना है. लगभग 1,600 घायल हुए और लगभग 3,000 घर नष्ट हो गए हैं. जबकि सैकड़ों घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए.

संयुक्त राष्ट्र के बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार मरने वालों में कम से कम 121 बच्चे थे. भूकंप से मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है. जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका इन फंडों के इस्तेमाल से जुड़े सवालों को सुलझाने के लिए तेजी से काम कर रहा है. जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इससे तालिबान को नहीं बल्कि अफगानिस्तान के आम लोगों को फायदा हो.

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