वित्त मंत्री सीतारमण ने अपनी बजट भाषण में इस बारे में बात करते हुए कहा कि वित्तीय सेक्टर के सभी नियामकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि डिजिटल इंडिया की जरूरतों के मुताबिक केवाईसी सिस्टम को डेवलप किया जा सके.
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नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में बजट पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री ने केवाईसी को लेकर बड़ी राहत दी है. केवाईसी प्रोसेस (KYC Process) को आसान बनाने के लिए उन्होंने इसका तरीका ही बदल दिया है. आपको बता दें कि अब तक एक ही तरीके से सभी की केवाईसी होती रही है लेकिन अब जल्द ही रिस्क के आधार पर केवाईसी (Risk-based KYC) होगी.
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपनी बजट भाषण में इस बारे में बात करते हुए कहा कि वित्तीय सेक्टर के सभी नियामकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि डिजिटल इंडिया की जरूरतों के मुताबिक केवाईसी सिस्टम को डेवलप किया जा सके.
वन स्टॉप सॉल्यूशन का दिया सुझाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी और एड्रेस को प्रमाणित करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सुझाया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, रेगुलेटर्स और रेगुलेटेड एंटिटीज को डिजीलॉकर सर्विस और आधार के जरिए आइडेंटिटी और एड्रेस के मिलान और इसे अपडेट करने की एक ही जगह व्यवस्था की जाएगी.
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जानिए, क्या है DigiLocker?
आपको बता दें कि डिजिलॉकर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसमें भारतीयों के डेटा स्टोर होते हैं. यह एक तरह से ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सर्विस देने वाली व्यवस्था है. इसकी वजह से अब हमें हर जगह अपने डॉक्यूमेंट ले आने-जाने की झंझट खत्म हो गई है. इस ऐप में आप आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट रख सकते हैं.
