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UPI Transaction Limit: यूपीआई से एक दिन में क्या 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं? संसद में उठा सवाल, जानें जवाब

UPI Transaction Limit: एक दिन में यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट है क्या? ये सवाल ग्राहकों के सामने अकसर आता है और अब इसे संसद में भी उठाया गया है.

UPI Transaction Limit: ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में UPI (Unified Payments Interface) सबसे आगे है. किसी भी खरीदारी या लेन-देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है और ये कितना आसान भी तो है. बस कुछ क्लिक्स में छोटे से लेकर बड़ा ट्रांजैक्शन डन. हम अपने हर लेन-देन के लिए यूपीआई पेमेंट ऐप्स (UPI Payment Apps) पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हम एक दिन में कई-कई ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर पता चलता है कि हमने दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस कर ली. लेकिन एक दिन में यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट है क्या? ये सवाल ग्राहकों के सामने अकसर आता है और अब इसे संसद में भी उठाया गया है.

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UPI Transaction Limit को लेकर संसद में उठा सवाल

लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने संसद में एक लिखित सवाल में पूछा कि क्या पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे यूपीआई पेमेंट ऐप पर बैंक के माध्यम से एक दिन में किए जाने वाले ऑनलाइन लेन-देन की संख्या की कोई सीमा है? इसके साथ ही उन्होंने कुछ और सवाल पूछे, जैसे कि इस लिमिट के नियम की डीटेल क्या है, इनके कारण क्या हैं? क्या सरकारी बैंक ही ये लिमिट लागू करते हैं? क्या इससे डिजिटल इंडिया मिशन में कोई बाधा आएगी या फिर क्या सरकार इन नियमों को हटाने पर विचार करेगी?

UPI Transaction Limit पर क्या था सरकार का जवाब?

आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हां यूपीआई पेमेंट के इस्तेमाल पर बैंक के माध्यम से एक ही दिन में किए जाने वाले ऑनलाइन पेमेंट या लेन-देन की एक सीमा है. NPCI (National Payment Corporation of India) की ओर से 10 जनवरी, 2023 को जारी किए गए लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार, P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति कैटेगरी में एक बैंक खाते से 24 घंटे की अवधि में 20 ट्रांजैक्शन ही किए जा सकते हैं. जिनमें पहले ट्रांजैक्शन के टाइम को ही शुरुआती टाइम माना जाएगा. यह लिमिट ग्राहक को संभावित वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने और यूपीआई के इस्तेमाल के स्टैंडर्ड का पालन हो, इसके लिए तय की गई है.

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केंद्रीय मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि यह सीमा यूपीआई यूको-सिस्टम में सदस्य बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू है. ग्राहकों द्वारा यूपीआई को अपनाने में बढ़ोतरी और डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाने के लिए NPCI की ओर से यूपीआई लिमिट को वक्त-वक्त पर संशोधित किया जाता है.

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