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PM Kisan: सरकार के इस कदम से क‍िसानों की बल्‍ले-बल्‍ले,यह बड़ी कंपनी खरीदेगी गोबर; बढ़ेगी इनकम

Cow Dung: प‍िछले द‍िनों छत्‍तीसगढ़ सरकार भी गौ पालकों की आमदनी बढ़ाने के गोधन न्याय योजना लेकर आई थी. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गौ पालकों से गौमूत्र और गाय का गोबर खरीदा जा रहा है.

Shree Cement and Cow Dung: क‍िसानों को आर्थ‍िक रूप से मजबूत करने के ल‍िए केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्‍य सरकारों की तरफ से व‍िभ‍िन्‍न योजनाएं चलाई जा रही हैं. केंद्र सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि और प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना से क‍िसान आर्थ‍िक रूप से मजबूत हुए हैं. प‍िछले द‍िनों छत्‍तीसगढ़ सरकार भी गौ पालकों की आमदनी बढ़ाने के गोधन न्याय योजना लेकर आई थी. इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गौ पालकों से गौमूत्र और गाय का गोबर खरीदा जा रहा है.

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कोयले की बजाय गोबर का इस्तेमाल करेगी
गौ पालकों से खरीदे गए गौमूत्र और गाय के गोबर के बदले क‍िसानों को राज्‍य सरकार तय राश‍ि देती है. इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है. गाय के गोबर की खरीद को लेकर सीमेंट न‍िर्माता कंपनी श्रीसीमेंट और सरकार के बीच करार हुआ है. सीमेंट कंपनी कोयले की बजाय गोबर का इस्तेमाल करेगी. छत्‍तीसगढ़ सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.

हर द‍िन 10 मीट्रिक टन गोबर खरीदेगी
प्राप्‍त जानकारी के अनुसार श्रीसीमेंट कंपनी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कोयले की बजाय हर द‍िन 10 मीट्रिक टन गोबर खरीदेगी. सीमेंट कंपनी और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुए करार के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा ब्‍लॉक में स्‍थ‍ित श्रीसीमेंट उद्योग की तरफ से गोबर खरीद के ल‍िए सहमति दे दी गई है.

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सरकार ने 8.20 करोड़ रुपये जारी क‍िये
आपको बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 2020 में ‘गोधन न्याय योजना’ को शुरू क‍िया था. इस योजना के अंतर्गत राज्‍य के पशुपालकों और गौशाला से गोबर खरीदा जा रहा है. गोबर से जैविक खाद, दीये, अगरबत्ती और गुलाल आद‍ि तैयार क‍िये जा रहे हैं. योजना का लाभ ले रहे गौ पालकों को दिसंबर 2022 तक राज्‍य सरकार की तरफ से 8.20 करोड़ रुपये जारी क‍िये गए हैं.

इस करार के बाद अब श्रीसीमेंट कंपनी कोयले बजाय गोबर को जलाएगी. सीमेंट तैयार करने के ल‍िए भट्ठियों में जलाये जाने वाले कोयले की जगह अब गोबर जलाया जाएगा. इससे कंपनी की तरफ से कोयले पर क‍िये जाने वाला खर्च भी कम होगा और क‍िसानों की भी आमदनी बढ़ जाएगी.

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