7th Pay Commission DA Hike News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का एम्पलाई है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लोगों को जल्द बड़ा फायदा होने वाला है. उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आने वाला है. कर्मचारियों की एक ही झटके में 9000 रुपये महीना सैलरी बढ़ने वाली है. यह बदलाव केंद्र सरकार के एक नियम के तहत होगा. आपको बता दें 2016 में बनाए गए इस नियम को जब लागू किया जाएगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.
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अभी मिल रहा 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता
यह बदलाव महंगाई भत्ते (DA Hike) में उछाल आने के बाद होगा. दरअसल, सातवें वेतन आयोग के नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हर छह महीने में बढ़ाया जाता है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब 1 जुलाई से लागू होने वाले डीए में यह बढ़कर 46 प्रतिशत पर पहुंच सकता है. इसके बाद सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा. इस बार यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो सकता है. यहां पर ही सरकार का नियम लागू होगा.
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डीए 50 प्रतिशत होने पर कर दिया जाएगा शून्य
दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी का डीए 50 प्रतिशत होने पर इसे शून्य कर दिया जाएगा. साथ ही डीए की 50 फीसदी राशि को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा. अब यदि किसी की 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी है तो डीए मिलने के बाद यह बढ़कर 27,000 रुपये हो जाएगी. इस तरह बेसिक सैलरी में हर महीने 9000 रुपये का फायदा होगा. इससे पहले 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. उस समय 7th pay commission को लागू करते समय महंगाई भत्ते को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था.
कितनी हो जाएगी बेसिक सैलरी
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 रुपये है और उसका महंगाई भत्ता बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है तो दोनों को मिलाने पर बेसिक सैलरी बढ़कर 27000 रुपये हो जाएगी. इसके बाद यह वापस एक प्रतिशत या 2 प्रतिशत से शुरू होगा. कर्मचारियों को सैलरी रिविजन के लिए अभी इंतजार करना होगा. पहले महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत से भी ज्यादा हो जाता था.
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108000 रुपये बढ़ेगी सैलरी
अभी पे-बैड लेवल-1 पर सबसे कम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. इस पर 42 प्रतिशत की कैलकुलेशन करें तो महंगाई भत्ता 7560 रुपये होता है. लेकिन 50 प्रतिशत के हिसाब से यह 9000 रुपये हो जाएगा. नियमानुसार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर इसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा. इस हिसाब से 18000 वालों की बेसिक बढ़कर 27000 रुपये हो जाएगी. 9000 रुपये महीने को यदि सालाना तौर पर देखें तो कर्मचारियों को 108000 रुपये का फायदा होगा.
