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SEBI ने Nomination, PAN, KYC अपडेट कराने की बढ़ाई समय सीमा , जानें लास्ट डेट

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ट्रेडिंग खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नामांकन, पैन (PAN), केवाईसी (KYC) अपडेट की समय सीमा बढ़ाई. अब समय सीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.सेबी ने 26 सितंबर, 2023 के ताजा सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी की. ट्रेडिंग खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है.

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नई समय सीमा

सर्कुलर के मुताबिक, सेबी ने निर्धारित किया कि जिन ट्रेडिंग और डीमैट खातों में 30 सितंबर 2023 तक ‘नामांकन का विकल्प’ नहीं होगा, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा.

हालांकि, सेबी ने अब एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज़, ब्रोकर्स एसोसिएशन और विभिन्न अन्य हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिया है-

1. ट्रेडिंग खाता

ट्रेडिंग खातों के लिए ‘Choice of Nomination’ जमा करना स्वैच्छिक होगा. नियामक ने कहा कि व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम के रूप में ट्रेडिंग खातों के लिए ‘Choice of Nomination’ प्रस्तुत करना स्वैच्छिक बना दिया गया है.

2. डीमैट खाता

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नामांकन की पसंद जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है. सेबी ने कहा कि डीमैट खातों के संबंध में, ‘Choice of Nomination’ जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

3. भौतिक सुरक्षा

16 मार्च 2023 के सर्कुलर के माध्यम से, सेबी ने आदेश दिया कि भौतिक सुरक्षा धारकों के मामले में, अगर पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर धारकों द्वारा 30 सितंबर, 2023 तक जमा नहीं किए जाते हैं, तो फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा.

हालांकि, अब समय सीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. सेबी ने कहा कि निवेशकों, रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ इंडिया और विभिन्न अन्य हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

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स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज़, आरटीए और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सलाह सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, आरटीए और सूचीबद्ध कंपनियों को इस सर्कुलर के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है, जिसमें संबंधित उप-कानूनों/व्यावसायिक नियमों/विनियमों/परिचालन निर्देशों में आवश्यक संशोधन करना भी शामिल है, जैसा भी मामला हो. नियामक ने इन संस्थाओं से इस सर्कुलर के प्रावधानों को अपने संबंधित घटकों के ध्यान में लाने और सर्कुलर को अपनी वेबसाइटों पर प्रसारित करने के लिए भी कहा है.

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