8th Pay Commission: रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 186 फीसदी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी
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नई दिल्ली. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बाजार में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं. इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है. हर दूसरा आदमी इसको लेकर बातें कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.
फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह मिलती है, जो 6वें वेतन आयोग के 7,000 रुपये से बढ़ाई गई थी. नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि उन्हें कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलने की उम्मीद है. यह 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से 29 बेसिस पॉइंट ज्यादा है.
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51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगी न्यूनतम बेसिक सैलरी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 186 फीसदी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी, जो वर्तमान में 18,000 रुपये है. 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में भी 186 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह वर्तमान पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.
कब बनेगा 8वां वेतन आयोग
हालांकि नए वेतन आयोग के गठन की अपेक्षित तारीख पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे अगले बजट 2025-26 में घोषित किया जा सकता है. हालांकि, पिछले बजट 2024-25 में भी कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों के साथ कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया था.
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साल 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है. 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था.
