महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा शुरू की गई माझी लड़की बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) के तहत दिसंबर 2024 में राज्य की लाखों महिलाओं को योजना की छठी किस्त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. यह योजना महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और अब यह योजना न केवल राज्य में बल्कि चुनावी राजनीति में भी अहम भूमिका निभा रही है.
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महिलाओं को हर महीने मिल रही है 1500 रुपये की सहायता
माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र की 18 से 65 वर्ष आयु की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है. यह राशि राज्य सरकार द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है. जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के बाद से, राज्य सरकार ने पहले ही अक्टूबर और नवंबर 2024 की किस्तें महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी हैं.
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चुनाव में मिली योजना का लाभ
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में लाडली बहिन योजना का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया. यह योजना एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गई थी, और इसके माध्यम से सरकार ने महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित किया. राज्य की लाखों महिलाएं इस योजना से सीधे तौर पर जुड़ी हैं, और यह माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा दी जा रही इस वित्तीय सहायता ने चुनावी परिणामों में अहम भूमिका निभाई. महिलाओं ने भारी संख्या में महायुति गठबंधन को अपना समर्थन दिया, जिसका परिणाम गठबंधन की जीत के रूप में सामने आया.
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दिसंबर में छठी किस्त की उम्मीद
महायुति गठबंधन की सरकार अब सत्ता में वापस आ चुकी है, और अब लाभार्थी महिलाओं की निगाहें दिसंबर 2024 में होने वाली अगली किस्त पर हैं. राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री, आदिति एस तटकरे ने पहले ही यह घोषणा की थी कि योजना के तहत जुलाई से सितंबर तक की किस्तें पहले ही लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी गई हैं, और अक्टूबर-नवंबर की किस्त भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं के खातों में जमा कर दी गई थी.
अब, दिसंबर की छठी किस्त के साथ, इस योजना से जुड़ी महिलाओं की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. अगर सरकार ने समय पर किस्त जारी की, तो यह राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी और उन्हें वित्तीय सुरक्षा का एहसास दिलाएगा.
महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय तौर पर सशक्त बनाना है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भागीदार बन सकें. महाराष्ट्र सरकार की इस पहल ने महिलाओं के बीच एक नई उम्मीद जगाई है और आने वाले समय में इससे राज्य की महिला सशक्तिकरण की दिशा में और सुधार हो सकता है.
