8th Pay Commission Fitment Factor : 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 10-30% वेतन वृद्धि मिल सकती है. फिटमेंट फैक्टर और DA को आधार बनाकर नए वेतन की गणना की जाएगी. यह आयोग 2026 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को लाभ मिलेगा.
8th Pay Commission Fitment Factor : 8वां वेतन आयोग लगने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हवा में हैं. कई लोगों ने पूरा जमा-घटा करने के बाद 186 फीसदी तक वेतन बढ़ने की बात कह रहे हैं. 186 फीसदी का मतलब है कि जिसका वेतन फिलहाल एक लाख रुपये है, वह बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये हो जाएगा. इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो सरकार ही जाने, लेकिन कुछ ताजा रिपोर्ट ऐसी भी आई हैं, जो कहती हैं कि वेतन में वृद्धि 10 से लेकर 30 परसेंट तक ही होगी. इससे ज्यादा नहीं. मतलब यह कि जिसे 1 लाख रुपये का वेतन मिल रहा है, उसका अधिकतम वेतन 1,30,000 रुपये हो जाएगा.
ये भी पढ़ें:-मोबिक्विक और क्रेड वाले भी ले आए ‘ई-रुपया’, कागजी नोट से कितनी अलग ये डिजिटल मुद्रा, जानिए
बता दें कि इसी महीने केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर की है, जो इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. न्यूज़18 अंग्रेजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% तक की वृद्धि हो सकती है.
ये भी पढ़ें:-Pension Scheme: एक अप्रैल से UPS शुरू, कौन-से कर्मचारी होंगे योग्य, स्कीम में कितना लाभ? जानिए पूरी ABCD
भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, “NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) चांद तक की मांग कर सकती है. 2.86 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जो पाना असंभव है.” उन्होंने यह भी बताया कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बनाएगा.
ये भी पढ़ें:-पेट्रोल, CNG और FASTag लेने के लिए जरूरी होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, नियम बदलने की तैयारी में सरकार
फिटमेंट फैक्टर क्या है? कैसे तय होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जो वर्तमान बेसिक सैलरी पर लागू होकर संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करता है. वर्तमान में, DA 53% (1 जुलाई 2024 तक) है. 1 जनवरी 2026 तक DA की गणना करने के लिए दो और किस्तें जोड़नी होंगी- एक 1 जनवरी 2025 और दूसरी 1 जुलाई 2025 की. गर्ग के अनुसार, यदि 7 फीसदी की वृद्धि मानी जाए, तो 1 जनवरी 2026 तक DA लगभग 60 फीसदी हो जाएगा.
गर्ग ने आगे कहा, “1.6 के शुरुआती फैक्टर के साथ, अगला कदम प्रतिशत वृद्धि तय करना होगा. आमतौर पर, वेतन आयोग 15 से 30 फीसदी तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं. पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14-15 फीसदी की वृद्धि की सिफारिश की थी. मेरे अनुमान से 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10-30 फीसद के बीच हो सकता है.”
ये भी पढ़ें:-Jaipur Gold Silver Price: सोना के दाम में 400 रुपए की गिरावट, चांदी 1100 रुपए सस्ती हुई, जानिए सर्राफा बाजार में आज का रेट
उन्होंने यह भी बताया कि यदि आधार फैक्टर 1.6 या 160 का 20 फीसदी लिया जाए, तो यह 32 होगा. इसे 160 में जोड़ने पर संशोधित फिटमेंट फैक्टर 192 या 1.92 होगा. यदि 30 फीसदी की वृद्धि मानी जाए, तो गणना इस प्रकार होगी: 160 का 30 परसेंट 48 है. इसे आधार फैक्टर में जोड़ने पर 208 या 2.08 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर मिलेगा. इस प्रकार, वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92-2.08 के बीच होने की संभावना है.
कब खत्म होगा 7वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसने न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. 8वें वेतन आयोग के लिए यह व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये हो सकता है. यह वर्तमान 18,000 रुपये के मुकाबले 186% की वृद्धि होगी.
ये भी पढ़ें:- Budget 2025 Expectation: बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री, जानकारों ने क्या जताई उम्मीद?
16 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी. इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले सिफारिशों को लागू किया जा सके.”
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होगा, जो 1 जनवरी, 2016 को इसके लागू होने के 10 साल बाद होगा. इस प्रकार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी जनवरी 2026 से अधिक पेंशन मिलेगी.
केंद्र सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है. वर्तमान 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं, जो 6वें वेतन आयोग के लागू होने के ठीक 10 साल बाद था.
