Free scheme promises in UP Election: सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकार और चुनाव आयोग (EC) को पार्टी बनाया गया था. याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों के ऐसे फ्री स्कीम वाले वादे वोटरों को लुभाने जैसा है. ऐसा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द होनी चाहिए.
नई दिल्ली: चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या मुफ्त उपहार देने का वादा (Free scheme promises in Election) करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (EC) को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकारी फंड से चुनाव से पहले वोटरों को उपहार देने का वादा करने या उपहार देने का मामला स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करता है.
