ईपीएफओ (EPFO) की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है. सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से सब्सक्राइबर्स को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ईपीएफओ पर भी काम का बोझ कम होता है.
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नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर है. ईपीएफओ ने अब डिजिलॉकर से ही कई तरह के जरूरी दस्तावेजों को डाउनलोड करने की सुविधा मैंबर्स के लिए शुरू कर दी है. संगठन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
अब ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स डिजिलॉकर के जरिए यूएएन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और स्कीम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. गौरतलब है कि ईपीएफओ की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है. सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से सब्सक्राइबर्स को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ईपीएफओ पर भी काम का बोझ कम होता है.
ट्वीट कर दी जानकारी
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर इस सुविधा की जानकारी दी है. EPFO ने लिखा, “मेंबर्स डिजिलॉकर के जरिए UAN कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) और स्कीम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.” इसके अलावा ट्वीट में लिखा कि सभी डाक्यूमेंट्स डिजिलॉकर से डाउनलोड किए जा सकते हैं.
यह होगा फायदा
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यूएएन नंबर, पेंशन पेमेंट आर्डर और ईपीएस सर्टिफिकेट बहुत जरूरी दस्तावेज हैं. डिजिलॉकर की सहायता से अब इन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकेगा. वेतनभोगी लोगों के लिए यूएएन एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसकी मदद से सब्सक्राइबर्स अपने ईपीएफओ अकाउंट पर नजर रख सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं.
वहीं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर 12-अंकों का एक विशिष्ट नंबर होता है, जिसकी जरूरत पेंशनर्स को उनकी पेंशन प्राप्त करने के लिए पड़ती है. इसी तरह EPS सर्टिफिकेट ईपीएफओ द्वारा जारी किया एक डाक्यूमेंट है, जिसमें प्रोविडेंट फंड मेंबर की सर्विस की डिटेल्स होती हैं. इसके अलावा इसमें सब्सक्राइबर्स ने कितने साल नौकरी की, पारिवारिक जानकारी और नॉमिनी की डिटेल होती है.
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1951 में हुआ था ईपीएफओ का गठन
ईपीएफओ का गठन 15 नवंबर 1951 को इम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड अध्यादेश के माध्यम से हुआ था. इसके बाद इसे 1952 में इम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट से बदल दिया गया था. वहीं डिजिलॉकर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री (MeitY) की एक प्रमुख पहल है. इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल डाक्यूमेंट वॉलेट में ऑथेंटिक डिजिटल डाक्यूमेंट्स तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है.
