एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जल्द ही मेगा आईपीओ लाने की तैयारी में है. एलजी कॉर्प के चेयरमैन कू क्वांग-मो भारत का दौरा कर सकते हैं. एलजी का आईपीओ 15,000 करोड़ रुपये का हो सकता है.
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नई दिल्ली. हुंडई मोटर कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी ‘हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड’ (HMIL) के भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद दक्षिण कोरिया की एक और दिग्गज कंपनी एलजी की भारतीय शाखा अपने मेगा आईपीओ के लिए पूरी तरह तैयार है. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की पब्लिक लिस्टिंग से पहले, इसके पैरेंट ग्रुप एलजी कॉर्प के चेयरमैन और सीईओ कू क्वांग-मो इस महीने भारत का दौरा कर सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एलजी प्रमुख भारत के आईपीओ को अंतिम रूप देने और देश में नए निवेश अवसरों की तलाश करने की योजना बना रहे हैं. गौरतलब है कि हुंडई मोटर इंडिया 27,856 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आईपीओ लाई थी.
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने पिछले साल दिसंबर में बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया था. संभावित 15,000 करोड़ रुपये की पब्लिक ऑफरिंग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों पर मेगा आईपीओ लॉन्च करने वाली एलआईसी, हुंडई मोटर्स, पेटीएम और कोल इंडिया जैसी कंपनियों की लिस्ट में शामिल करेगी.
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कंपनी की वित्तीय स्थिति
एलजी के डीआरएचपी के अनुसार, 2024 में एलजी के होम अप्लायंसेज और एयर सॉल्यूशन डिवीजन ने 73.77 प्रतिशत-78.97 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया, जिसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और टीवी का योगदान 33.71 प्रतिशत-16.31 प्रतिशत रहा.
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक होंग जू जियोन ने सोमवार को एक मीडिया कॉलम में कहा कि भारत वैश्विक निगमों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक के रूप में उभरा है. ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में, भारत अब बहुराष्ट्रीय परिचालन के ‘की ड्राइवर’ के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करते हुए ‘मेक इन इंडिया’ के दृष्टिकोण का नेतृत्व करता है.
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भारत की तारीफ
होंग जू जियोन ने लिखा, “भारत न केवल एक गेटवे है, बल्कि विश्व मंच पर स्थायी, स्केलेबल विकास प्राप्त करने के लिए आधारशिला है.” इस संदर्भ में, 2025 के केंद्रीय बजट ने भारत के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया, जिसे अगर लागू किया जाता है तो भारत के बढ़ते घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदला जा सकता है. देश का लक्ष्य 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है.
उन्होंने आगे कहा, “भारत न केवल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि निगमों के लिए खुद को विनिर्माण के वैश्विक पावरहाउस बनने के लिए एक स्थिर और मजबूत आधार के साथ दुनिया की सेवा करने में सक्षम बनाता है.”
