Delhi Chunv: AAP ने दिल्ली चुनाव में किराएदारों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है. AAP चुनाव जीतने के बाद एक पॉलिसी लाएगी. इसमें खुद किराएदार रजिस्टर करके अपने रेट एग्रीमेंट के साथ इस 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा ले सकेगा.
नई दिल्ली: दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने किराएदारों के लिए बड़ी घोषणा की है. सूत्रों के अनुसार AAP ने दिल्ली में किराएदारों को टारगेट करने का प्लान बनाया है. अभी तक ज्यादातर किराएदार मकान मालिक के अनुसार यूनिट के हिसाब बिल देना होता था. लेकिन अब AAP चुनाव जीतने के बाद एक पॉलिसी लाएगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव जीतने के बाद AAP एक पॉलिसी लेकर आएगी जिसमें खुद किराएदार रजिस्टर करके अपने रेट एग्रीमेंट के साथ इस 200 यूनिट फ्री बिजली का फायदा ले सकेगा. AAP ने इसमें अपनी अलग अलग स्टेट की टीम को किराएदारों को टारगेट करने पर लगाया है. जैसे साउथ से आए वॉलंटियर्स साउथ इंडियन लोगों को इस सुविधा का फायदा बता रहे हैं.
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यूपी-बिहार के किराएदारों को टारगेट करने का प्लान
इसमें सबसे बड़ी टीम UP और बिहार से है जो UP और पूर्वांचल के लोगों को ये फायदा बता रही है. क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की तादाद UP बिहार से है. इन टीम के 14 टीम लीडर बनाए गए हैं. एक लोकसभा 2 टीम लीड हैं. जो अपने जोन में काम कर रहे हैं. इन सबकी रिपोर्टिंग संजय सिंह को है.
केजरीवाल खुद कर चुके हैं इसका ऐलान
मालूम हो कि AAP संयोजक पहले ही इसे लेकर चुनावी वादा कर चुके हैं. उन्होंने इसी महीने वादा किया था कि अगर AAP दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जीतती है तो किरायेदारों को मुफ्त पानी और बिजली मिलेगी. उन्होंने कहा था कि “दिल्ली में रहने वाले किरायेदारों को मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलता है… मैं जहां भी जाता हूं, किराए पर रहने वाले लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं कि उन्हें अच्छे स्कूलों, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त बस सेवा और मुफ्त ‘तीर्थ यात्रा’ और अस्पतालों का लाभ मिलता है, लेकिन मुफ्त बिजली और पानी योजनाओं से वंचित हैं.
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केजरीवाल ने इस मुद्दे के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा था कि, ”हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनावों के बाद, हम एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जिसके तहत किरायेदार भी मुफ्त पानी और बिजली का लाभ उठा सकेंगे.” उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कई किरायेदार पूर्वांचल क्षेत्र के हैं. जरूरतमंद और गरीब हैं… जब उन्हें सरकारी योजना और सब्सिडी नहीं मिलती है तो उन्हें आर्थिक नुकसान होता है.
