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खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी राहत, जनवरी में WPI घटकर 2.31% रहा

खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी कमी आई है. जनवरी महीने में WPI कम होकर 2.31 फीसदी पर पहुंच गया. पिछले महीने दिसंबर में यह 2.37 फीसदी था.

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खाद्य वस्तुओं में सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण इस साल जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई कम होकर 2.31 फीसदी पर पहुंच गई. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित देश की वार्षिक महंगाई दर में इस साल जनवरी में कमी आई, जबकि पिछले महीने दिसंबर में यह 2.37 फीसदी थी.  जनवरी में खुदरा महंगाई दर गिरकर पांच महीने के निचले स्तर 4.31 प्रतिशत पर पहुंच गई है. इससे पहले दिसंबर में यह 5.22 प्रतिशत पर थी. 

जनवरी में प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप का सूचकांक 2.01 फीसदी घटा, क्योंकि दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमत में मासिक आधार पर 3.62 फीसदी की गिरावट आई. हालांकि, क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नॉन फूड आर्टिकल और खनिजों की कीमत दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में बढ़ी.

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क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमत मासिक आधार पर 6.34 फीसदी नॉन फूड आर्टिकल की कीमत 0.66 फीसदी और खनिजों की कीमत 0.22 फीसदी बढ़ी. ईंधन और बिजली ग्रुप के लिए महंगाई महीने के दौरान 0.47 फीसदी बढ़ी, हालांकि कोयले की कीमत पिछले महीने के समान ही रही. सूचकांक में 64.23 फीसदी का भार रखने वाले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में इस वर्ष जनवरी के दौरान 0.14 फीसदी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई.

आंकड़ों से पता चलता है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के 22 ग्रुप में से 15 ग्रुप में कीमतों में वृद्धि देखी गई, पांच ग्रुप की कीमतों में कमी देखी गई और दो ग्रुप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया. कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी और उपकरण, रसायन और रासायनिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद को लेकर मासिक आधार पर कीमत वृद्धि दर्ज की गई.

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जिन ग्रुप की कीमतों में जनवरी में मासिक आधार पर कमी देखी गई उनमें बेसिक मटीरियल का निर्माण, मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए मेटल उत्पाद, पहनने के कपड़े, पेय पदार्थ और दूसरे ट्रांसपोर्ट इक्विप्मेंट शामिल हैं. WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दिसंबर 2024 में 8.89 फीसदी से घटकर जनवरी 2025 में 7.47 फीसदी हो गई.

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