America News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को बनाया है. उनकी नियुक्ति के बाद अमेरिका के ही 14 राज्यों ने कोर्ट में केस कर दिया है.
America News: अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप खुला सपोर्ट किया था. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एलन मस्क को DOGE का प्रमुख बनाया गया. हालांकि अब अमेरिका के 14 राज्यों ने एलन मस्क की भूमिका को चुनौती देते हुए उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. साथ ही कहा कि एलन मस्क की नियुक्ति अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है.
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मस्क के पास असीमित और अनियंत्रित शक्ति
वॅाशिंगटन डीसी की एक अदालत में इसे लेकर दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि मस्क की नियुक्ति अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है. इसके अलावा कहा गया कि ‘सरकार को उसके कर्मचारियों से वंचित करने और एक कलम के स्ट्रोक या माउस के एक क्लिक से पूरे विभागों को खत्म करने की मस्क की असीमित और अनियंत्रित शक्ति है. मुकदमे में यह भी कहा गया है कि, ‘लोकतंत्र के लिए एक अकेले, अनिर्वाचित व्यक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति के संचय से बड़ा कोई खतरा नहीं है.
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सीनेट द्वारा पुष्टि की बात
इसलिए संविधान के नियुक्ति खंड में मस्क जैसे महत्वपूर्ण और व्यापक अधिकार वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से नामित किए जाने और सीनेट द्वारा पुष्टि किए जाने की बात कही गई है. न्यू मैक्सिको के अलावा, मुकदमे में भाग लेने वाले राज्यों में एरिजोना, कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, हवाई, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट और वाशिंगटन शामिल हैं. नेवादा और वर्मोंट में रिपब्लिकन गवर्नर हैं. यह मस्क के खिलाफ DOGE प्रमुख के रूप में उनके पद को चुनौती देने वाला दूसरा मुकदमा है.
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गैरकानूनी घोषित करने की मांग
14 राज्यों के मुकदमे के अनुसार, संविधान अमेरिकी राष्ट्रपति को ‘कार्यकारी शाखा और संघीय खर्च की संरचना से संबंधित मौजूदा कानूनों को रद्द करने’ से रोकता है. इसलिए, कमांडर-इन-चीफ को संघीय एजेंसियों को ‘बनाने’ या ‘समाप्त करने’ से मना किया जाता है. मस्क को ‘व्हाइट हाउस के सलाहकार से कहीं अधिक’ बताते हुए, राज्यों ने दावा किया है कि DOGE ने ‘खुद को कम से कम 17 एजेंसियों में शामिल कर लिया है और ‘मस्क की अब तक की अधिकारी-स्तरीय सरकारी कार्रवाइयों’ को ‘गैरकानूनी’ घोषित करने की मांग की है. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी की कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है.
