गौतमबुद्ध नगर जिले की सड़कों से करीब दो हजार सीएनजी ऑटोरिक्शा कम हो गए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, सीएनजी ऑटो के परमिट रिन्यू नहीं कराना, रजिस्ट्रेशन रद्द करा देना और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर दूसरे जिले में ऑटो को ले जाना, इसकी अहम वजह है। दूसरी तरफ जिले में इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
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परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छह माह पहले तक जिले में सीएनजी ऑटो की संख्या 19 हजार से अधिक थी। इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो गई। अब यह संख्या कम होकर 17063 हो गई है। वहीं, इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या बढ़ी है। इस समय रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या 5431 है। करीब एक साल पहले यह संख्या लगभग दो हजार थी।
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि सीएनजी ऑटो की संख्या कम हुई है। इनमें से कई चालकों ने रजिस्ट्रेशन निरस्त करा लिए हैं। इसके अलावा ऐसे चालक भी हैं, जिन्होंने ऑटो परमिट रिन्यू नहीं कराया। कुछ चालक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर दूसरे जिले में ऑटो ले गए हैं।
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उन्होंने कहा कि संभव है कि चालक अब इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर परमिट की बाध्यता नहीं है। इस कारण इनके रूट निर्धारित नहीं हो सकते हैं। चालकों का मानना है कि सीएनजी ऑटो की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो में अधिक सहूलियत मिलती है।
परिवहन विभाग के अनुसार जिले में सीएनजी ऑटो की समय सीमा 15 साल निर्धारित है। इसके बाद ऑटो सड़क पर नहीं दौड़ सकता है।
सड़कों पर कम हुए दो हजार ऑटो में से कई ऐसे हैं, जिनकी 15 साल की समय सीमा पूरी हो चुकी है। इस कारण चालकों ने इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करा लिया है। यदि मियाद पूरी कर चुका ऑटो सड़क पर दौड़ता मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है। यही कार्रवाई बिना फिटनेस और परमिट के दौड़ने वाले ऑटो पर भी की जाती है।
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दोबारा परमिट नहीं जारी किए गए
ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष चौधरी ओमप्रकाश गुर्जर ने कहा कि जिन ऑटो मालिकों के परिवहन विभाग ने परमिट निरस्त कर दिए थे, उनके स्थान पर नए जारी नहीं किए गए। इस कारण ऑटो की संख्या में कमी आई है। जिला प्रशासन ने जिले में ऑटो परमिट की संख्या 19 हजार के आसपास निर्धारित कर दी थी। ऐसे में परिवहन विभाग को खत्म हो चुके परमिट के स्थान पर नए परमिट जारी करने चाहिए। कई लोग इन परमिट को लेकर ऑटो जरूर खरीदेंगे।
