उन्होंने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हैं.
Will the price of petrol, diesel increase further? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हैं
कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सरकारी तेल कंपनियों को ईंधन के कृत्रिम रूप से कम रखे गये खुदरा बिक्री मूल्य और लागत में अंतर की भरपाई के लिये बांड जारी किए थे. ये तेल बॉंड अब परिपक्व हो रहे हैं और इनका ब्याज के साथ भुगतान किया जा रहा है
सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इन तेल बांड के लिए पिछले पांच साल में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और अभी भी 1.30 लाख करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “अगर मुझ पर तेल बांड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती.
पिछली तिथि से कर समाप्ति संबंधी नियम जल्द तैयार होंगे: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पूर्व तिथि से कर की मांग करने वाले प्रावधानों को समाप्त करने संबंधी नियम जल्द ही तैयार कर लिये जायेंगे. पूर्व तिथि से कर कानून के चलते केयर्न एनर्जी और वोडाफोन पीएलसी से करोड़ों रुपये की कर मांग की गई थी.
संसद ने इस महीने की शुरुआत में एक संशोधन कानून पारित कर 2012 के पूर्व तिथि से कर लगाने संबंधी कानून के प्रावधान को निरस्त कर दिया. संशोधित कानून में यह व्यवसथा की गई है कि यदि कंपनियां सभी कानूनी विवाद वापस लेती हैं तो उनसे पिछली तिथि से लिया गया कर वापस कर दिया जायेगा.
इसके लिये अब नियमों को तैयार किया जाना है, वित्त मंत्री ने इसी संबंध में कहा कि नियम जल्द तैयार कर लिये जायेंगे. उन्होंने कहा ‘‘मैं इस संबंध में संसद में पारित कानून का अनुसरण करूंगी.’’
वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारी केयर्न, वोडाफोन के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं. उनसे पिछली तिथि से जुड़े कर मामलों, कर वापसी और निपटान को लेकर बातचीत हो रही है.
हालांकि, उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में मेरे साथ अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है.’’
