राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की शमशेरगंज व जंगीपुर विधानसभा सीटों पर चुनाव व भवानीपुर सीट पर उपचुनाव से पहले राज्य सरकार की तरफ से 36,000 दुर्गापूजा समितियों को 50-50 हजार रुपये का अनुदान दिए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने सवाल किया है। आयोग ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है? राज्य सचिवालय नवान्न सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के गृह सचिव बीपी गोपालिका ने आयोग के इस सवाल का जवाब दे दिया है।
उन्होंने कहा है कि राज्य की जिन तीन विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, वहां की किसी भी दुर्गापूजा समिति को अनुदान नहीं दिया गया है इसलिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है। गृह सचिव ने आगे कहा है कि दुर्गापूजा कमेटियों को लेकर गत बुधवार को जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें उन तीन विधानसभा केंद्रों के तहत पड़ने वाली किसी भी दुर्गापूजा समिति का कोई प्रतिनिधि भी मौजूद नहीं था।
गौरतलब है कि भाजपा की तरफ से इस बाबत राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पार्टी ने कहा कि चुनाव के समय बंगाल की दुर्गापूजा समितियों में रुपये बांटना उचित नहीं है। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि दुर्गापूजा समितियों को हर साल ही रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अनुदान के बिना बहुत सी समितियों के लिए दुर्गापूजा का आयोजन करना संभव नहीं है। इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए इसे इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
