लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश को साढ़े वर्ष से भयमुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने के प्रयास में लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रयास से संतुष्ट हैं। सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के हम बड़े तथा अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की।
उत्तर प्रदेश की चर्चा जनता से लेकर राजनीतिक पार्टी और न्यूज रूम व अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई करता है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के साथ राज्य की स्थिति पर खुलकर चर्चा की और उनके सवालों का जवाब दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था, विकास कार्य, पर्यटन, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार आदि मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
बिगड़ी कानून-व्यवस्था को सुधारा
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि पहले के शासन में बिगड़ी कानून-व्यवस्था की वजह से प्रदेश की जनता में जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी, उसे कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह भय के माहौल से बनाने का काम हमारी शीर्ष प्राथमिकता में था। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राज्य की जनता इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में उनके भरोसे पर खरी उतरी है।
दंगा से मुक्त रहा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को दंगे और अपराध से दूर रखा गया। यह पहली बार हुआ कि दंगे कराने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों में कानून को लेकर भय देखा गया। इसके साथ ही हमारी सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भी बढ़ते संक्रमण को नियंत्रण में रखा, वह भी प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्य जहां की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, वहां कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश से ज्यादा देखे गए।
गौरतलब है कि राजनैतिक, आॢथक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि उत्तर प्रदेश राज्य काफी अहम है। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की तुलना हम इस मामले में कुछ राष्ट्रों से भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को संभालना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। मामला केवल पांच साल तक सत्ता में रहकर शासन करना नहीं है, बल्कि इतने बड़े राज्य की सभी बड़ी समस्या को प्राथमिकता में रखने के साथ कानून व्यवस्था को सुदृढ करना और विकास के काम को गति देना भी बहुत बड़ा विषय है।
