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उत्तराखंड में केजरीवाल का चुनावी वादा, 6 महीने में 1 लाख नौकरी; 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता

Arvind Kejriwal promice 1 lakh employment and 5000 unemployment allowance for Uttarakhand Assembly Election 2022: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने उत्तराखंड दौरे पर जनता से कई चुनावी वायदे किए हैं.

हल्द्वानी: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के हल्द्वानी दौरे के दौरान उत्तराखंड की जनता से बड़ा चुनावी वादा किया है. दरअसल आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए रोजगार को लेकर जो वायदा किया है उसके मुताबिक, हर घर में रोजगार दिया जाएगा. सरकार बनने के बाद 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. वहीं ऐसा न होने तक हर महीने 5000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा.

AAP का चुनावी लॉलीपॉप

केजरीवाल के चुनावी वायदों में आरक्षण का भी जिक्र हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की नौकरियों में उत्तराखंड़ियों को 80% आरक्षण मिलेगा. विरोधी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘उत्तराखंड को 21 साल हो गए. दो दशक में यहां की सत्ता पर राज करने वाली पार्टियों ने प्रदेश की दुर्दशा करने में कसर नहीं छोड़ी. पहाड़, जल, जंगल और जमीन सब लूट लिया. हम 21 सालों की बदहाली को 21 महीनों में ठीक करने की तैयारी में हैं. 

फ्री बिजली का कार्ड 

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड इकाई इस पहाड़ी प्रदेश के मतदाताओं को फ्री बिजली का ऑफर कर चुकी है. केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता उत्तराखंड के लिए फ्री बिजली का वादा पहले भी कर चुके हैं. इस सियासी वादे को आज भी दोहराया गया. केजरीवाल ने कहा, ‘ दिल्ली की तरह उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे. सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. 

रोजगार देने का विजन

रोजगार मुहैया कराने के लिए केजरीवाल ने कुछ बड़े ऐलान करते हुए उत्तराखंडियों को रोजगार देने का वादा किया. इस सिलसिले में उन्होंने कहा, ‘एक लाख नई सरकारी नौकरियां (Jobs) देने के लिये रोडमैप तैयार होगा. पार्टी की सरकार बनने पर हर बेरोजगार को काम मिलेगा. जब तक ऐसा नहीं होता लोगों को तब तक 5,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा. सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में 80% कोटा उत्तराखण्ड के लोगों के लिए रिजर्व रखा जाएगा. रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय बनाया जाएगा. इसका काम होगा रोजगार पैदा करना, जो लोग पलायन कर रहे हैं उन्हें रोकने की दिशा में काम होगा. वहीं जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए मुकम्मल तैयारी की जाएगी.

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