पटना, राज्य ब्यूरो। Fund Released for Urban Development: बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले इलाकों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने बड़ी राशि को मंजूरी दी है। राज्य के शहरी निकायों (Municipal Bodies) के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने करीब 169 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। राज्य के 12 नगर निगमों के लिए 113.43 करोड़, 49 नगर परिषदों के लिए 101.31 करोड़ और 81 नगर पंचायतों के लिए 55.35 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शहरी निकायों के लिए सहायक अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि शहरी इलाके में सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने नए परिसीमन में आसपास के इलाकों को भी नगर निकायों में शामिल कर लिया है।
इन कामों में होगा अनुदान की राशि का इस्तेमाल
विभागीय जानकारी के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग ई म्युनिसिपिलिटी एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, माडल सिटी एवं टाउन मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने जैसे कामों में किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग समय पर विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
पटना को सबसे अधिक 21.60 करोड़ रुपए
राज्य के 12 नगर निगम में सबसे अधिक करीब 21 करोड़ 60 लाख की राशि पटना नगर निगम को आवंटित की गई है। इसके बाद गया 13.41 करोड़ के साथ दूसरे, भागलपुर 11.13 करोड़ के साथ तीसरे और मुजफ्फरपुर 9.86 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर है। शहरी निकायों को जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर राशि का आवंटन किया गया है।
नगर परिषद में दानापुर को मिले सबसे अधिक पैसे
49 नगर परिषदों की बात करें तो दानापुर को सबसे अधिक 4.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सहरसा को 3.94 और हाजीपुर को 3.71 करोड़ का आवंटन मिला है। नगर पंचायतों में राजगीर को सबसे अधिक 1.49 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है।
