भोपाल: किसानों (Farmers) की जिद के आगे मोदी सरकार (Modi Government) को झुकना पड़ा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस (Farmer Law) ले लिए. प्रकाश पर्व के दिन पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे. इसेक बाद से छोटे किसानों को लाभ कैसे मिलेगा इसपर चर्चा चल रही है. इसी को लेकर शिवराज सरकार (CM Shivraj Singh) के मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है.
मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंच से एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार एमपी सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए छोटे किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देने की योजना तैयार की है. प्रदेश में 100 में से 76 किसान ऐसे हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम के खेत हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, इसलिए इन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन के माध्यम से फ्री बिजली देने का निर्णय लिया है, ताकि छोटे किसानों का बिजली का बिल आए ही नहीं.
कमल पटेल ने आगे कहा कि ये तब होगा जब इन किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन होगा. उन्होंने कहा कि हरदा में अनुसूचित जाति जनजाति के 3200 किसान हैं, जिनके लिए 22 करोड़ की योजना बनी है. केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही हरदा जिले के इन 32 सौ किसानों जिनमें 1 एकड़, 2 एकड़, ढाई एकड़ और 5 एकड़ तक के किसान हैं. इनका बिजली का बिल फ्री हो जाएगा और इन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन मिल जाएगा. मंत्री पटेल हरदा में सरकार द्वारा आयोजित समाधान योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां से उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया. बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए थे. इसके बाद से ही मध्यप्रदेश सरकार के आदिवासी कार्ड को टारगेट करने की बात उठ रही है. इसे बीजेपी (BJP) की 2023 की चुनावी तैयारी की नजर से भी देखा जा रहा है. पार्टी कांग्रेस के भी निशाने पर है.
