सरकार इस स्कीम के अंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल और BHIM-UPI के जरिए 2,000 रुपये तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर इन्सेंटिव देगी. एक साल के लिए इस स्कीम पर करीब 1,300 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
Digital transaction Incentive scheme: देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने और BHIM UPI के जरिए लो-वैल्यू ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेटिव स्कीम को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्कीम पर लगभग 1,300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. बजट 2021 में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बूस्ट देने के लिए किए गए एलान को मद्देनजर यह स्कीम तैयार की गई.
सरकार इस स्कीम के अंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल और BHIM-UPI के जरिए 2,000 रुपये तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर इन्सेंटिव देगी. एक साल के लिए इस स्कीम पर करीब 1,300 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह 1 अप्रैल 2021 से लागू प्रभावी मानी जाएगी. इस स्कीम बैंकों को मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम डेवलप करने और RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. इससे देश के सभी सेक्टर और आबादी में डिजिटल पेमेंट की सुविधा का विस्तार होगा.
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड के जरिये डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये के ‘चॉर्जेज’ को वापस (रिइम्बर्समेंट) करने की मंजूरी दी गई है. सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के तहत व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों को किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क को लौटाएगी.
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बैंकिंग सर्विस से दूर आबादी को मिलेगी सुविधाा
सरकार का कहना है कि इससे उन बैंकिंग सर्विसेज की पहुंच बाहर की आबादी को डिजिटल तरीके से पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. आज के समय में भारत में दुनिया का सबसे प्रभवी पेमेंट्स मार्केट है. यह डेवलपमेंट केंद्र सरकार की पहल और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्ट की कंपनियों के इनोवेशन का नतीजा है. यह स्कीम फिनटेक स्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी. इससे सरकार को देशों के अलग-अलग हिस्सों में डिजिटल पेमेंट को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी. बता दें, बजट 2021-22 में सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एलान किए थे. उसी एलान के अंतर्गत सरकार यह स्कीम लेकर आ रही है.
