MP Panchayat Chunav Cancel: पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और दांव खेला है. सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय हुए इस बड़े फैसले को खत्म कर एक नया अध्यदेश लागू कर दिया
भोपाल: पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने एक नया दांव खेला है. सरकार ने फिर से कमलनाथ सरकार के समय हुआ परिसीमन समाप्त कर दिया है. इसके लिए मध्यप्रदेश में नया अध्यदेश लागू हुआ है. प्रदेश में पंचायत एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश लागू किया है. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है, तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा.
1200 नई पंचायतें बनाई गई थीं
इस बड़े फैसले के बाद अब नए सिरे से परिसीमन की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. इससे पहले सरकार ने एक महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को लागू परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था, जिसे 26 दिसंबर को वापस ले लिया गया था. कमलनाथ सरकार ने 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थीं.
राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द (MP Panchayat Chunav Cancel) हो चुके हैं. सरकार ने चुनाव से संबंधित अध्यादेश वापस लिया, जिसपर राज्यपाल की मुहर लग गई और निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया था. इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आई कि MP में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया. इसके मुताबिक MP में अब रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे. पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया था.
नए सिरे से वोटर लिस्ट
अब पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी. 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा भी इस वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के आधार पर अब पंचायत चुनाव 1 जनवरी 2022 की स्थिति में वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे.
