छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में पांच वर्किंग डे की घोषणा की. इसके अलावा पेंशन योजना में राज्य सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया.
छत्तीसगढ़ सरकार ने 73वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने ट्वीट कर बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अब हफ्ते में केवल पांच दिन वर्किंग होगा. इसके अलावा कई अन्य फैसलों की भी घोषणा की.
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा. “सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार पांच दिवसीय वर्किंग सप्ताह लागू कर रही है. पेंशन योजना में भी राज्य सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया जाएगा.”
व्यवसायियों को होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ऐसा कानून लेकर आएगी, जो आवासीय क्षेत्रों में की जा रही छोटी व्यावसायिक गतिविधियों को वैधता प्रदान करेगा. इससे उन हजारों छोटे व्यवसायियों को फायदा होगा, जो अभी तक अनिश्चितता में जी रहे हैं.
इसके अलावा निजी भूमि पर सभी अनियमित निर्माणों को सार्वजनिक सुरक्षा मानदंडों के तहत नियमित किया जाएगा. इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि कई घर अनजाने में बिल्डिंग कोड के कड़े प्रावधानों का उल्लंघन किया है.
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नगर निगमों में सफलतापूर्वर चल रहे एक सेंकेंड में बिल्डिंग परमीशन योजना के जैसे ही योजना और सीमांत क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा.
बड़ी संख्या में खुलेंगे परिवहन सुविधा केंद्र
राज्य में रोजगार पैदा करने के साथ-साथ परिवहन विभाग को बड़े पैमाने पर सुलभ बनाने के लिए सीएम ने घोषणा की कि राज्य में बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों को भी सरल बनाया जाएगा.
महिला सुरक्षा का होगा खयाल
राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंमत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी जिलों में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ घने जंगलों वाला राज्य होने के कारण अधिकांश आदिवासी आबादी की आजीविका वनों पर निर्भर है. मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की कि इन वनवासियों के लिए नियमों को सरल बनाया जाएगा.
उद्योगों को मिला ये लाभ
राज्य की औद्योगिक नीति में एक आमूलचूल बदलाव की घोषणा की गई, जिसमें औद्योगिक पार्कों में 10 प्रतिशत भूखंड ओबीसी कैटेगरी के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे. भूमि के प्रीमियम पर भी सब्सिडी दी जाएगी.
किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा के रूप में, सीएम ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2022-23 से दाल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी. साथ ही पहली दो बच्चियों के लिए रजिस्टर्ड मजदूरों के बैंक खातों में प्रत्येक के लिए 20,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी.
