पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा गठबंधन ने अपना 11 सूत्रीय विजन डाक्यूमेंट जारी कर दिया है। इस मौके पर पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व अकाली दल संयुक्त के नेता भी मौजूद रहे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा गठबंधन ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 11 सूत्रीय विजन डाक्यूमेंट चंडीगढ़ में पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह, भाजपा के हरदीप पुरी व संयुक्त अकाली दल के नेताओं ने मिलकर जारी किया।
- भाजपा गठबंधन ने शांति और भाईचारे को अपने एजेंडे में टाप पर रखा है। कहा कि हम अशिष्टता के लिए जीरो टालरेंस की नीति विकसित करेंगे अभद्रता के मामलों में तेजी लाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कानून बनेगा। सीमा पार आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की आपूर्ति के लिए सख्त कदम उठाएंगे। आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा।
- माफिया मुक्त पंजाब एजेंडे में दूसरे नंबर पर है। माफिया शासन को खत्म करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तर्ज पर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में रेत, जमीन व शराब माफियाओं के खात्मे के लिए लोकायुक्त मजबूत होंगे। खनन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- नशा मुक्त पंजाब। राज्य में नशा तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। प्रत्येक जिले में एक विशेष कार्यबल का गठन होगा। ड्रग से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए नाम गोपनीय रखा जाएगा। चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरने से पहले डोप टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
- हर हाथ काम करना। सक्षम युवा योजना के तहत राज्य के प्रत्येक युवा को हर महीने कम से कम 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी। राज्य के सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को सरकार बनने के एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा। बेरोजगार स्नातकों को डिग्री पूरी होने के बाद 2 साल के लिए 4000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- समृद्ध किसान। पांच एकड़ से कम भूमि वाले सभी किसानों को कृषि ऋण माफी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही एमएसपी प्रणाली का विस्तार करते हुए फल, सब्जियां, दाल और तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी सुनिश्चित किया जाएगा। भूमिहीन किसानों को खेती के लिए 1 लाख एकड़ शामलात भूमि आवंटित की जाएगी।
- स्वस्थ पंजाब। हर गांव/वार्ड में नि:शुल्क दवाएं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए “स्वास्थ्य क्लीनिक” स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल और एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैंसर रोगियों का पूर्ण नि:शुल्क इलाज होगा।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी का अधिकार। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान होंगे। प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। प्रत्येक पंजाबी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
- औद्योगिक क्रांति। राज्य में उद्योगों को हुए नुकसान पर श्वेत पत्र लाएंगे और प्रभावित उद्योगों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करेंगे। करों को युक्तिसंगत बनाएंगे। सिंगल विंडो क्लीयरेंस पद्धति के माध्यम से 15 दिनों के भीतर आवश्यक परमिट प्रदान करके पंजाब को व्यापार करने में आसानी के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में से एक बना देंगे।
- विकसित पंजाब। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी के लिए आवास योजना शुरू करेंगे जिसके तहत सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को स्थायी घर प्रदान किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत शहरों के साथ-साथ गांवों के हर घर में नल पहुंचाएंगे।
- सशक्त महिला। पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए सभी जिलों में विशेष महिला थाना व महिला अदालतें स्थापित की जाएंगी। पोस्ट-मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह वजीफा देंगे।
- बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रतिमाह की जाएगी। सरकार में संविदा शिक्षक, चौकीदार, आंगनबाडी कार्यकर्ता समेत सभी अकुशल कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। राज्य में गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र के सहयोग से राज्य के हर ब्लाक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख मंत्री मजदूर बीमा योजना शुरू करेंगे, जो उन्हें और उनके परिवारों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये या आंशिक विकलांगता के मामले में 50,000 रुपये का लाभ प्रदान करेगी।
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