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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में नहीं होगी पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा

हरियाणा सरकार ने आठवीं की बोर्ड परीक्षा न कराने का फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा। कोविड-19 के कारण पढ़ाई न होना भी इसका एक कारण है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आठवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब आठवीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल पांचवीं और आठवीं की बोर्ड की परीक्षाओं को नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए फिलहाल एक साल के लिए बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। सीएम ने कहा मुद्दे पर 25 फरवरी को बैठक बुलाई गई है, लेकिन अभी अगर बैठक बुलाए जाने की जरूरत होगी तभी बैठक करेंगे।

बता दें, हरियाणा में आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं के विरोध में सभी निजी स्कूल एसाेसिएशन लामबंद हो गई थी। हालांकि हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) फैसले के फैसले के समर्थन में थी। हसला ने इसी सत्र से आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं लेने की वकालत करते हुए कहा था कि शिक्षा विभाग पीछे हटा तो राज्य स्तरीय आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे।

बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे निजी स्कूलों की 12 एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। इनमें हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन, निसा, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन, करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, एफआइसीसीआइ अराइज, रिकोगनाइज्ड यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, यमुनानगर डिस्ट्रिक पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पलवल, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कैथल और गोल्डन वैली स्कूल के प्रतिनिधि शामिल हैं।

हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने कहा कि सरकार द्वारा इसी सत्र से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाने का निर्णय सराहनीय है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब के छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हासिल हो सकेगी। परंतु प्राइवेट स्कूल संगठन सरकार के इस महत्वाकांक्षी निर्णय में बार-बार अड़चनें डाल रहे हैं। संगठन मांग करता है कि सरकार प्राइवेट स्कूल संगठनों के विरोध को दरकिनार कर छात्र हितों को देखते हुए इसी सत्र से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाए। आठवीं तक विद्यार्थी को फेल न करने की नीति से पढ़ने व सीखने के स्तर में लगातार गिरावट आई है।

हसला के प्रदेश प्रेस सचिव अजीत चंदेलिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति में तीन कक्षाओं की परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसी सत्र से आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा करवाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। लगभग सभी सरकारी व काफी प्राइवेट स्कूल आठवीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करके एनरालमेंट की फीस भी जमा करा चुके हैं। यदि सरकार प्राइवेट स्कूलों के संगठन के दबाव में वार्षिक परीक्षा नहीं करवाती है तो यह प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना होगा।

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