प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह 18 मार्च को जम्मू पहुंच रहे हैं। वह सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए यहां आ रहे हैं। वह 18 मार्च को जम्मू पहुंचे और अगले दिन 19 मार्च को कार्यक्रम में भाग लेंगे।
जम्मू, जेएनएन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरे पर आ सकते हैं। वह पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे हैं। अधिकारिक तौर पर अभी तक इसी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है परंतु उनके दौरे की संभावना को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह 18 मार्च को जम्मू पहुंच रहे हैं। वह सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए यहां आ रहे हैं। वह 18 मार्च को जम्मू पहुंचे और अगले दिन 19 मार्च को कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रशासन ने गृहमंत्री दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के निर्देश दे दिए हैं।
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में इस समय परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल का नेतृत्व न होने की वजह से जन प्रतीनिधि पंच-सरपंच और लोकल बाडिज के जरिए ही करवाए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में विकास की गति भी तेज हुई है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत दिवस के दिन को जम्मू-कश्मीर दौरे के लिए चुना है। आपको यह भी जानकारी हो कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद-370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू-कश्मीर में जन-प्रतिनिधियों के बीच आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले भी वे जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए हैं परंतु केवल सीमा पर सैनिकों के बीच।
अधिकारिक सूत्रों की मानें तो पंचायती राज दिवस पर जम्मू में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी देश के दूसरे राज्यों के पंचायती राज से जुड़े मंत्रियों और अधिकारियों से भी सीधा संवाद करेंगे।
परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में भविष्य में जो जिले बननें जा रहे हैं, उन पर भी प्रधानमंत्री का खासा जोर रहेगा। ऐसे जिलों में पंचायतों के माध्यम से कई पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि पंचायतें और नई परियोजनाएं देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर में नई औद्योगिक नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए बनाई गई इन्वेस्टमेंट पॉलसी का शुभारंभ करेंगे। यही नहीं यहां उद्योग स्थापित करने की इच्छा जाहिर करने वाले बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान करेंगे।
