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खुशखबरी! हाईवे पर हर 25 किमी के बाद मिलेगा चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने दी 2877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी

भारत सरकार ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। जिससे ईवी ग्राहकों को तो फायदा होगा ही साथ ही साथ नए ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मनोबल बढ़ेगा

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, वहीं सरकार भी ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, एमएचआई ने इस चरण के तहत 16 राजमार्गों और 9 एक्सप्रेसवे पर 1576 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।

हाईवे पर हर 25 किमी में मिलेगा चार्जिंग प्वाइंट

राजमार्ग के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन और राजमार्ग के दोनों किनारों पर प्रत्येक 100 किमी पर लंबी दूरी/भारी शुल्क वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन भी होगा। शहर में 3kmx3km के ग्रिड में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया और तिपहिया पर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया I) योजना के तहत प्रोत्साहन करना है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ज़ोर दिया जा सके। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना। इतना ही नहीं, यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की सुरक्षा के मुद्दे को दूर करने में भी मदद करेगी।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की योजना : भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की योजना और 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ FAME II योजना अप्रैल 2019 में शुरू की गई थी। इस EV योजना के दायरे में भारत सरकार 55,000 से अधिक पैसेंजर वाहनों के लिए सब्सिडी पेश करने का इरादा रखती है। जिनमें एक लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 5,00,000 थ्री-व्हीलर और 7,000 ई बसें शामिल हैं। हालांकि, फेम-2 वेबसाइट पर तजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में कुल 78,000 इलेक्ट्रिक वाहन ही बेचे जा सके हैं। यहां दिलचस्प बात यह है, कि Fame-2 योजना के तहत सब्सिडी का फायदा उन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को दिया जाता है, जिनकी रेंज सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर और टॉप स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है।

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