STAND-UP INDIA SCHEME के तहत 6 साल में 30,160 करोड़ रुपये से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए. जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी. इस साल इसकी 6ठीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.
STAND-UP INDIA SCHEME: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी. इस साल इसकी 6ठीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. 2019-20 में, स्टैंड अप इंडिया योजना को 2020-25 की 15 वीं वित्त आयोग की अवधि के साथ पूरी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था.
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इस अवसर पर, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जैसा कि हम स्टैंड-अप इंडिया योजना की छठी वर्षगांठ मना रहे हैं, यह देखकर खुशी होती है कि इस योजना के तहत अब तक 1.33 लाख से अधिक नए नौकरी देने वाले और उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है.
सीतारमण ने आगे कहा, “इस योजना के छह साल के संचालन के दौरान 1 लाख से अधिक महिला प्रमोटरों ने इस योजना का लाभ उठाया है. सरकार न केवल धन-सृजनकर्ता बल्कि नौकरी-सृजनकर्ता के रूप में अपनी भूमिकाओं के माध्यम से इन उभरते उद्यमियों की आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता को समझती है.
वित्त मंत्री ने कहा, “जैसा कि कम से कम उद्यमियों के अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवरेज के लिए लक्षित किया जाता है, हम एक आत्मानिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे.”
जैसे-जैसे भारत तेजी से बढ़ रहा है, संभावित उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के एक बड़े समूह की आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ रही हैं. वे अपना खुद का एक उद्यम स्थापित करना चाहते हैं ताकि खुद को पनपने और विकसित करने की अनुमति मिल सके. ऐसे उद्यमी देश भर में फैले हुए हैं और अपने और अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर विचारों से बुदबुदा रहे हैं. इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की ऊर्जा और उत्साह का समर्थन करके और उनके रास्ते से कई बाधाओं को दूर करके उनके सपनों को साकार करने की परिकल्पना की गई है.
स्टैंड-अप इंडिया का उद्देश्य क्या है?
- महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना
- विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र और कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक लोन की सुविधा.
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लोन के लिए पात्र कौन हैं?
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है
- योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं. हरा क्षेत्र दर्शाता है
- इस संदर्भ में, निर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में लाभार्थी का पहली बार उद्यम
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए
- उधारकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए
- इस योजना में ‘15% तक’ मार्जिन मनी की परिकल्पना की गई है जिसे पात्र केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान किया जा सकता है.
- ऐसी योजनाओं को स्वीकार्य सब्सिडी प्राप्त करने या मार्जिन मनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है
- सभी मामलों में, उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं के योगदान के रूप में लाना होगा.
