शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने निजी स्कूलों के संचालकों को पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल खोलने पर जमीन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन में बच्चों को दिक्कत न आए, इसके लिए तहसील स्तर पर कैम्प लगाकर आय प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे।
शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक में डॉ.रावत ने उन्हें सरकार के साथ मिल कर पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक-एक शिक्षण संस्थान खोलने को आमंत्रित किया। डॉ.रावत ने कहा कि इसके लिए सरकार निजी संस्थानों को भूमि से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने स्कूल संचालकों से कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर अनिवार्य रूप से प्रवेश देने को कहा। इस पर निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों के प्रवेश के लिए जरूरी आय प्रमाणपत्र नहीं बनने की शिकायत की। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि आय प्रमाणपत्र बनाने को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
साथ ही निजी स्कूलों में समय-समय पर बच्चों का मेडिकल चेकअप कराएंगे। बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने नई शिक्षा नीति पर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में सचिव दीप्ति सिंह, निदेशक माध्यमिक आरके कुंवर, निदेशक एससीईआरटी सीमा जौनसारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
