Big Action Against Corruption: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को बड़ा कदम बताया जा रहा है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार के कामकाज में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना होगा. इसके लिए समय सारिणी भी तैयार कर दी गई है.
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नया निर्देश जारी किया है. अब मंत्रियों के साथ ही आईएएस और आईपीएस अफसर, उनकी पत्नी और परिजनों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. सिस्टम में विपत करप्शन को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि अब हर साल सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे. साथ ही साथ आईएएस और आईपीएस अफसर उनके परिजन भी यह जानकारी देंगे की हर साल उनकी चल और अचल संपत्ति में कितना इजाफा हुआ यह बताना होगा. इतना ही नहीं इस विवरण को ऑनलाइन पोर्टल पर भी सार्वजानिक किया जाए ताकि जनता भी उसे देख सके.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को बड़ा कदम बताया जा रहा है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार के कामकाज में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा है कि यूपी के 18 मंडलों में सभी मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाना होगा. इसके लिए समय सारिणी भी तैयार कर दी गई है.
सपा ने बताया महज नाटक
मुख्यमंत्री के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि सरकार सुशासन का नाटक कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था. लेकिन क्या किसी मंत्री, अफसर ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया. यह सिर्फ बीजेपी का प्रचार ही है. इससे पहले भी कहा गया था कि सभी सांसद एक-एक गांव गोद लेगा, क्या किसी ने भी लिया?
बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक फैसला
यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि अफसरों के लिए तो यह पहले से ही था, लेकिन अब मंत्रियों और उनके परिजनों को भी यह करना होगा. इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. दरअसल, जनता के मन में यह सवाल हमेशा ही रहता था कि किसी के विधायक, सांसद या फिर मंत्री बनने पर उनकी संपत्ति में कैसे इजाफा हो जाता है. यही बात आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ भी थी.
