सरकार ने किसान समृद्धि योजना (Kisan Samridhi Yojana) की अवधि पांच साल तक बढ़ा दी है. अब यह योजना 2026-27 तक जारी रहेगी. इस पर कुल 602.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस योजना के तहत बंजर और जलभराव वाली जमीन को खेती लायक बनाया जाता है.
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है. राज्य सरकार ने बंजर और जल भराव वाली जमीन को खेती लायक बनाने के लिए चलाई जा रही किसान समृद्धि योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था. अब यह योजना वर्ष 2026-27 तक जारी रहेगी. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में इस योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया.
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यूपी देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है. यहां चावल, गेहूं, मक्का और गन्ना सहित कई फसलें उगाई जाती हैं. राज्य की करीब आधी से ज्यादा आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है. राज्य में काफी भूमि या तो बंजर है या फिर जलभराव की चपेट में आने से खेती के लायक नहीं है. योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने पांच साल पहले बंजर और जलभराव वाली भूमि को खेती लायक बनाने की योजना बनाई थी.
1,57,190 हेक्टेयर जमीन बनाई खेती लायक
यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान समृद्धि योजना के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं. इस योजना के लागू से अब तक पांच साल में राज्य की 1,57,190 हेक्टेयर जमीन को खेती लायक और ज्यादा उपजाऊ बनाया गया है. अब तक इस इस योजना के तहत 332 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इस योजना को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए अब इसकी अवधि को बढ़ाया गया है.
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2,19,250 लाख हेक्टेयर जमीन को सुधारा जाएगा
सरकार ने अब अगले पांच सालों में 2,19,250 लाख हेक्टेयर भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस पर 602. 68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 501.59 करोड़ रुपये राज्य सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे और 51.25 करोड़ रुपये मनरेगा के जरिए लगाए जाएंगे. 40.84 करोड़ रुपये किसान देंगे. उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 74 में इस स्कीम को लागू किया जाएगा। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले में यह स्कीम लागू नहीं होगी. बुधवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस योजना में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया. इस योजना से जहां किसानों की आय बढ़ेगी वहीं ग्राउंड वाटर लेवल में भी सुधार होगा.
