दिल्ली में जो भी बिजली बिल पर सब्सिडी लेने के इच्छुक उन्हें अब एक फॉर्म भरना होगा. अगर कोई सब्सिडी छोड़ना चाह रहा है तो भी उसे फॉर्म भरना होगा. नया सिस्टम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा.
नई दिल्ली. दिल्लीवासियों को अब बिजली पर सब्सिडी लेने या उसे छोड़ने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस संबंध में घोषणा कर दी है. अब अधिकारियों ने बताया है कि बिजली विभाग ने सब्सिडी लेने या छोड़ने वाले उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में कहा था कि मुफ्त बिजली केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसे लेना चाह रहे हैं. जो लोग बिजली पर सब्सिडी नहीं चाहते वे एक फॉर्म भरकर इससे बाहर निकल सकते हैं.
1 अक्टूबर से लागू होगी नई प्रणाली
सब्सिडी को लेकर नई प्रणाली 1 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएगी. अधिकारियों ने कहा है कि 1 एक अक्टूबर के बाद सब्सिडी छोड़ने के बारे में ‘हां’ और ‘नहीं’ विकल्पों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड से फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अगले महीने से बिजली बिल के साथ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. इसमें उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने को लेकर ‘हां’ या ‘नहीं’ लिखना होगा. बिजली वितरण कंपनियां अपने आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया एक डिजिटल फॉर्मेट में जुटाएंगी.
कहां खर्च होगा पैसा
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पहले कहा था कि उपभोक्ताओं द्वारा सरेंडर की गई सब्सिडी से बचा हुआ पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च किया जा सकता है. दिल्ली में करीब 80 प्रतिशत उपभोक्ता बिजली बिल ऑनलाइन तरीके से भरते हैं. एक अधिकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इससे पहले 2020-21 में 3,090 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. सरकार को उम्मीद है कि लोगों के सब्सिडी छोड़ने से इस खर्च में कमी आएगी.
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जागरुकता के लिए कैंपेन
इस बार में लोगों को जागरुक करने के लिए एक कैंपेन भी चलाया जाएगा. जिसमें यह सूचना दी जाएगी लोगों को सब्सिडी तभी मिलेगी जब वे इसे लेना चाहें. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 58.18 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें से 47.11 लाख दिल्ली सरकार की सब्सिडी स्कीम का लाभ लेते हैं
इसमें 30.39 लाख घरेलू उपभोक्ता वे हैं जो महीने में केवल 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर करते हैं और उन्हें 100 फीसदी सब्सिडी मिलती है. 16.60 लोग 201-400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.
