दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी जारी रखने के लिए केजरीवाल सरकार जुलाई महीने से उपभोक्ताओं से एक फॉर्म भरवाने पर विचार कर रही है, जिसमें सब्सिडी चाहिए या नहीं, इसका जवाब हां या ना में देना होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली वालों को बिजली के बिल पर सब्सिडी के लिए अब एक कदम खुद से आगे आना होगा, क्योंकि आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं, इसकी जानकारी एक फॉर्म के जरिए सरकार को देनी होगी. बिजली के बिल पर दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ लेना जारी रखने या इसे छोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से एक फॉर्म भरना होगा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर सब्सिडी मांगने या एक अक्टूबर के बाद इसे छोड़ने के बारे में ‘हां’ और ‘नहीं’ विकल्पों के साथ डिजिटल और भौतिक दोनों ही रूपों में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने घोषणा की थी कि एक अक्टूबर के बाद बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो इसका विकल्प चुनते हैं.
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि सब्सिडी का लाभ लेने या इसे छोड़ने के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया कैसे एकत्र की जाएगी. इसके सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जुलाई से चालू होने की उम्मीद है.’
सीनियर अधिकारी ने आगे कहा कि उपभोक्ता अगले महीने से अपने बिजली बिल के साथ अपने मुद्रित विवरण के साथ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने को लेकर ‘हां’ या ‘नहीं’ लिखना होगा. साथ ही, बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम अपने आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया एक डिजिटल प्रारूप में एकत्र करेंगी. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल तरीके से करते हैं.
इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा एक अभियान शुरू करने की भी योजना है कि उन्हें 1 अक्टूबर के बाद सब्सिडी तभी मिलेगी, जब वे इसकी मांग करेंगे. अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि उपभोक्ताओं द्वारा सरेंडर की गई सब्सिडी से बचा हुआ पैसा दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों के विकास पर खर्च किया जा सकता है.
