Ration Card Update: भारतीय खाद्य निगम की तरफ से चावल की आपूर्ति नहीं होने पर यूपी के कई जिलों में राशन का वितरण नहीं हो पाया है. इस बार उत्तर प्रदेश में तीन से 15 जुलाई तक राशन वितरण होना है.
Ration Card Latest Update: राशन कार्ड के जरिये सरकार से फ्री राशन लेने वालों के लिए नया अपडेट है. जुलाई महीने के लिए उत्तर प्रदेश में राशन का वितरण तीन से 15 जुलाई के बीच होना है. लेकिन राज्य के कई जिलों में अभी तक भारतीय खाद्य निगम की तरफ से चावल की आपूर्ति नहीं की गई है. इससे राशन वितरण में देरी हो रही है. प्रदेश की ज्यादातर दुकानों पर गेहूं, चीनी, चना, तेल और नमक की ही आपूर्ति हुई है. अब यहां चावल पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है.
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राशन की दुकानों पर जल्द पहुंचेगा चावल
अधिकारियों का कहना है कि जल्द राशन की दुकानों पर चावल पहुंचने वाला है. इसके बाद राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा. चावल की आपूर्ति नहीं होने से जुलाई के महीने में राशन नहीं बांटा जा सका है. वितरण व्यस्था में गड़बड़ी के चलते जून में भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी. कार्ड धारकों को एक यूनिट पर दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल, एक किलो चना, एक किलो नमक और एक लीटर तेल दिया जाता है. वहीं अन्त्योदय कार्ड धारकों को रियायती दर पर तीन किलो चीनी दी जाती है.
राशन कार्ड धारक इंतजार करने को मजबूर
दरअसल, राशन की दुकानों पर चावल आवंटित नहीं होने से प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (PoS) राशन वितरण की अनुमति नहीं दे रही है. इससे राशन कार्ड धारक इंतजार करने को मजबूर हैं. चावल की आपूर्ति में देरी होने के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में ऑडिट होने के कारण राश्न दुकानों पर चावल पहुंचने में देरी हो रही है. उम्मीद है कि जल्द चावल पहुंचने के बारे राशन वितरण शुरू हो जाएगा.
राशन कार्ड सरेंडर करने की खबर झूठी और भ्रामक
इससे पहले मई में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि यूपी की योगी सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है. यह भी कहा गया कि राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों से सरकार वसूली करेगी. यह खबर लाभर्थियों के बीच तेजी से फैली और कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों की लाइनें लग गईं. सरकार ने बाद में साफ किया कि राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने पर कोई आदेश नहीं दिया गया है.
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फ्री राशन लेने वालों के लिए राहत
राज्य के खाद्य आयुक्त मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया. साथ ही सरकार ने यह आदेश दिया कि इस तरह का आदेश किसने दिया, इसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार के इस ताजा आदेश के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली है जो राशन कार्ड पर फ्री राशन का फायदा ले रहे थे. राज्य के खाद्य आयुक्त की तरफ से अलग-अलग माध्यमों पर चल रही खबर को भ्रामक और झूठ बताया.
