Sahara India Fraud : उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारा इंडिया और उसके चेयरमैन सुब्रत राह सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता ने बताया कि निवेश किए गए 25 लाख 5 हजार रुपये को सहारा की तरफ से लौटाया नहीं जा रहा है.
ये भी पढ़ें– अगस्त 2022 में ट्रैक पर आ जाएगी तीसरी वंदेभारत, इस तारीख तक आ जाएंगी 75 ट्रेन
Sahara India Latest Update: अगर आपने सहारा इंडिया (Sahara India) में निवेश किया हुआ है तो आपका इस खबर से अपडेट रहना जरूरी है। सहारा में इनवेस्ट करने वाले अधिकतर लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। सहारा ने पिछले दिनों अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि उसने निवेशकों का पैसा सेबी (SEBI) के पास जमा कर दिया है. लेकिन सेबी का कहना है कि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपये के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं.
सहारा इंडिया में 2014 में किया था निवेश
इस बीच सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय और सहारा के 10 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि 25 लाख 5 हजार रुपये का निवेश किया गया था। लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं लौटाया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि राजेश्वरी गोयल ने 2014 में सहारा इंडिया में 25 लाख 5 हजार रुपये का निवेश किया था।
हर महीने 5 साल तक मिले 25 हजार
निवेश के समय हर साल 25 हजार रुपये बतौर ब्याज मिलने की बात कही गई थी और पांच साल बाद मूल राशि लौटाने की भी बात थी। शिकायत में बताया गया कि कंपनी की तरफ से 25 हजार रुपये हर महीने 5 साल यानी 2019 तक दिए गए। लेकिन उसके बाद 25 लाख 5 हजार रुपये को नहीं लौटाया जा रहा है। इस बारे में जब शिकायतकर्ता ने सहारा के अधिकारियों से संपर्क किया तो रकम वापस नहीं की गई।
ये भी पढ़ें– कार-होम लोन के लिए जरूरी है ITR दाखिल करना, जानें कहां-कहां पड़ती है इसकी जरूरत?
झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 85 एकड़ जमीन पर सहारा के दावे को खारिज कर दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. झारखंड में सरकार ने साल 2019 में 11 एकड़ जमीन अस्पताल को दी थी. अदालत ने अस्पताल से कहा कि वह राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं. पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सहारा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी.
